काठमाण्डौ । सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रदेशका लागि ६१ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब २० करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान क्रमशः४ अर्ब र ८ अर्ब ९३ रुपैयाँ समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् ।
यस्तै विशेष अनुदान प्रदेशका लागि ३ अर्ब ८२ करोड र स्थानीय तहका लागि रु. ९ अर्ब ४० करोड विनियोजन गरेका छन् । संघीय सरकारको आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशमा ३९ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहमा २ खर्ब ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान विनियोजन गरेका छन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व वाँडफाँटबाट १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान उनले गरेका छन् । राजस्व वाँडफाँट र अनुदान गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब भन्दा बढी परिचालन हुने उनको अनुमान छ ।
अर्थ चाैतारी ।
