काठमाण्डौ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति छानबिन आयोगमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने भएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले छलफल नै गरेर सम्पत्ति विवरण आयोगलाई नदिने निर्णय गरेका हुन् ।
आयोगले सम्पत्ति विवरण मागेपछि एकीकृत धारणा बनाएर निष्कर्षमा पुग्ने भन्दै उनीहरूले सोमबार विभिन्न चरणमा छलफल गरेका थिए । छलफलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, रामकुमार प्रसाद शाह, गोपाल पराजुली, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशहरू टोपबहादुर सिंह, कृष्णजङ रायमाझी, वैद्यनाथ उपाध्याय, प्राध्यापक पवन ओझा, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश र जिल्ला न्यायाधीशलगायतले यसबारे धारणा तय गरेका हुन् ।
उनीहरूका अनुसार, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशसँग सम्पत्ति विवरण भराउने र जाँचबुझ गर्ने कार्य मौजुदा संविधान र कानुन प्रतिकुल देखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
आयोगले सम्पत्ति विवरण मागेपछि अन्यौल र दुविधाको अन्त्य गर्न भन्दै पूर्वन्यायाधीश फोरमको अगुवाइमा छलफल भएको थियो ।
अर्थ चाैतारी ।