काठमाण्डौ । स्कुल फीमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाएको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले आर्थिक विधेयक सच्याएर करमा राहत दिएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बालबच्चा पढाउँदा विद्यालयमा तिरेको रकमको केही हिस्सा करयोग्य आयबाट घटाउन मिल्ने व्यवस्था गरेका हुन् ।

संसदमा पेश गरेको आर्थिक विधेयकको दफा ५७ मा यो व्यवस्था थपेर अर्थमन्त्रीले पहिलाभन्दा कम आयकर तिरे हुने व्यवस्था गरेका हुन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक विधेयकमार्फत् ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्कको प्रस्ताव गरेका थिए । जसअनुसार बालबच्चाको स्कुल फी वार्षिक १ लाख रुपैयाँ बुझाउँदा ३ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्दथ्यो । अब भने वार्षिक स्कुल फीको २५ प्रतिशत वा २५ हजार रुपैयाँ जुन घटि हुन्छ, त्यो रकम करयोग्य आयबाट घटाएर बाँकी रहने रकममा आयकर तिर्नुपर्ने भएको हो ।

यसको अर्थ स्कुल फी वार्षिक १ लाख छ भने त्यसको २५ प्रतिशत अर्थात् २५ हजार रुपैयाँ आयकरबाट घटाउन पाइनेछ । र, बाँकी रकमको मात्र आयकर तिर्नुपर्छ । तर, यदी स्कुल फिस २ लाख छ भने पनि आयकरबाट २५ हजार रुपैयाँमात्र घटाउन पाइन्छ । तर, यदी वार्षिक स्कुल फी ८० हजारमात्र छ भने करयोग्य आयबाट २० हजार रुपैयाँमात्र (२५ प्रतिशत) घटाउन पाइन्छ। यदी कोही दम्पत्तिको वार्षिक आय १० लाखभन्दा कम छ भने उनीहरुले बढीमा २५० रुपैयाँ राहत पाउनेछन् । यसैगरी वार्षिक आय बढी हुनेका लागि करमा योभन्दा बढी राहत मिल्नेछ ।

आर्थिक विधेयकको दफा ५७ उपदफा (२६)को उपदफा (झ) ले आयकर ऐनको अनुसूची १ अन्तर्गतको उपदफा (१६क) पछि उपदफा (१६ख) थप्प्दै भनेको छ, ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले आफ्नो सन्ततिको शिक्षाका लागि बासिन्दा व्यक्तिलाई शिक्षण शुल्क बापत भुक्तानी गरेको वार्षिक रकमको पच्चीस प्रतिशत वा पच्चीस हजार रूपैयाँमा जुन घटी हुन्छ त्यस्तो रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा यस दफा बमोजिम करको गणना गरिनेछ ।’

सरकारले संसदमा पेश गरेको आर्थिक विधेयक अर्थमन्त्री वाग्लेले सुटुक्क संशोधन गरेर विवाद बनाइराख्दा नयाँ व्यवस्था थपेर भने बालबच्चा पढाउनेहरुलाई थोरै भए पनि राहत दिएका हुन् । उनले शिक्षामा समता शुल्क लगाएर उठाएको राजस्व दलित विद्यार्थीलाई पोषण भत्ता दोब्बर बनाउन खर्च गर्ने बताएका छन् ।

आर्थिक विधेयकको दफा ५७ आगामी साउन १ गतेदेखिमात्र कार्यान्वयनमा जानेछ । जेठ १५ गते प्रतिनिधिसभामा आर्थिक विधेयक दर्ता भएपछि निजी विद्यालयको शिक्षा शुल्कमा समता कर लगाएर अर्थमन्त्रीले महँगी थपिदिएको टिप्पणी भएको थियो । अवैधरुपमै भएपनि अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक विधेयक नै फेरेर सन्तान हुनेहरुलाई राहत दिएका हुन् ।