काठमाण्डौ । सूचित आदेश जारी भएको ५ दिनपछि सरकारले अन्ततः राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको छ । जेठ १५ देखि लागु हुने यो सूचित आदेश लागु भएको ४ दिनपछि प्रकाशन गरेको हो ।

यसबीचमा पटकपटक गरी सूचित आदेश र आर्थिक विधेयकका धेरैवटा व्यवस्था अवैध रुपमा हेरफेर भइसकेका छन् । अचम्म त के छ भने सूचित आदेश जारी गर्दा सरकारले हुँदै नभएको ऐन प्रयोग गरेको छ ।

खासगरी सामयिक कर असुल ऐन, २०१२ अनुसार सूचित आदेश जारी गर्नुपर्नेमा समसामयिक कर असुल ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सूचित आदेश जारी गरेको राजपत्रमा उल्लेख छ।

त्यसमाथि आर्थिक विधेयकलाई कपि पेस्ट गरेर सूचीत आदेश बनाइएको छ । सूचीत आदेशमा साउन १ देखि सुरु हुने व्यवस्था उल्लेख गर्नु नपर्ने यस विषयका जानकार बताउँछन् ।

तर, अर्थ मन्त्रालयले असावधानीबस आर्थिक विधेयकका सबै व्यवस्था सूचित आदेशमा प्रकाशन गरेको छ । तैपनि राजपत्रमा भएको सूचित आदेश जम्माजम्मी १०० पृष्ठको छ । जुन आधा र अपुरो देखिन्छ ।