काठमाण्डौ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले निजी क्षेत्रलाई बाहिर राखेर देशको ऊर्जा लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताएका छन् । इप्पानको एक कार्यक्रममा बोल्दै डाँगीले संस्थाको ऐतिहासिक यात्रा, वर्तमान चुनौती र सरकारको नीतिका बारेमा आफ्नो धारणा राखेका हुन् ।

ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहे पनि सरकारको पछिल्लो बजेट र नीतिहरूले यस क्षेत्रलाई केही हदसम्म बेवास्ता गरेकोमा डाँगीले चिन्ता व्यक्त गरे । विशेषगरी १० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाहरूको विद्युत खरिद सम्झौतामा रहेको अन्योल र सरकारको ९००० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई खुम्च्याउन खोजिएकोमा उनले कडा आपत्ति जनाए ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले इप्पानको सुरुवाती दिनहरू स्मरण गर्दै भने, ‘जम्मा ४ वटा कम्पनी र ७ जना संस्थापक सदस्यहरूबाट सुरु भएको इप्पानको यात्रा आज ७०० कम्पनीहरू आबद्ध हुने स्तरसम्म आइपुगेको छ । यो निजी क्षेत्रको लगाव र ऊर्जा विकासप्रतिको प्रतिबद्धताको ठूलो उपलब्धि हो ।’

संस्थालाई अझ बढी गतिशील र समावेशी बनाउन विधान संशोधन अनिवार्य रहेको उनको तर्क थियो । विसं २०५७ मा स्थापना भएको इप्पानको विधान यसअघि २०६७, २०७६ र २०७८ सालमा परिमार्जन भइसकेको उल्लेख गर्दै डाँगीले भने, ‘अहिलेको बदलिँदो परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार विधानलाई अझै परिष्कृत गर्दै लैजान कार्यसमितिले गम्भीरतापूर्वक गृहकार्य गरिरहेको छ ।’

एकता र साझा नेतृत्वको आह्वान आगामी नेतृत्व चयनका सन्दर्भमा उनले सबै सदस्यहरूलाई एकजुट हुन अपिल गरे । ‘संस्था बलियो भयो भने मात्र हाम्रा एजेन्डाहरू बलियो हुन्छन्,’ उनले भने, ‘नेतृत्व चयन गर्दा सर्वसम्मति र समझदारीलाई प्राथमिकता दिँदै संस्थाको हितलाई सर्वोपरि राख्नुपर्छ ।’