सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ। बुधबार प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका हुन्। नीति तथा कार्यक्रम बाचन गर्दागर्दै स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि प्रदेश प्रमुख जोशीले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई बाचन गर्न अनुरोध गरेका थिए। त्यसपछि मुख्यमन्त्री कँडेलले नीति तथा कार्यक्रम पढेका थिए।

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुरानै कार्यक्रम परिमार्जित गरेर राखिएको छ भने केही नयाँ कार्यक्रम पनि समेटिएको छ। सरकारले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’को दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार, वन तथा वातावरण संरक्षण र सुशासनलाई विकासका प्रमुख आधारस्तम्भका रूपमा अघि सारेको छ।

प्रदेश सरकारले कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण र बजारीकरण गर्दै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने, पाँच हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा कृषि व्यवसाय गर्ने उद्यमीलाई कृषि ऋणको ब्याजमा शतप्रतिशत सहुलियत दिने तथा दुई हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा खेती गर्ने सहकारी, किसान समूह र कम्पनीलाई अनुदान उपलब्ध गराइने नीति लिएको छ।

माटो परीक्षण सेवा विस्तार, जैविक मल प्रयोगमा प्रोत्साहन, प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि पाठशाला, बीउ बैंक स्थापना तथा जलवायु अनुकूल बीउ उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन, स्याउ, ओखर, किवी, ड्रागन फ्रुट, लिची, केरा लगायतका फलफूलको व्यावसायिक उत्पादन विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै, कर्णालीमा उत्पादित स्याउको राष्ट्रिय ब्रान्डिङ अभियान सञ्चालन गरी ‘स्याउ विकास बोर्ड’ गठनको गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

यस्तै, प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्ने तथा प्रदेशका अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था गरी सेवा स्तर उकास्ने र सबै स्वास्थ्य संस्थाको अभिलेख डिजिटलाइज गरिने सरकारले नीति लिएको छ। क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, अल्जाइमर, पार्किन्सन, स्पाइनल इन्जुरी र अटिजमजस्ता जटिल रोगका बिरामीलाई उपचार सहयोग उपलब्ध गराँउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

यसैगरी, आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार कोषलाई निरन्तरता दिने, समुदायस्तरमा नसर्ने रोगको परीक्षण अभियान सञ्चालन गरिने र कर्णालीलाई ‘आरोग्य पर्यटन हब’ बनाउने लक्ष्यसहित योग केन्द्र स्थापना, ‘लिटिल डाक्टर’ कार्यक्रम र ‘एक जिल्ला-एक नमूना स्वास्थ्य स्थानीय तह’ अभियान सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको छ। प्रदेश शिक्षा नीति तथा दश वर्षीय शिक्षा योजना लागू गरिने भएको छ। सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार, डिजिटल शिक्षा विस्तार, शिक्षक क्षमता अभिवृद्धि तथा विद्यालय छाड्ने दर घटाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली पर्यटन दशक (२०८३/८४ – २०९३/९४)’ सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। ‘संसारको गन्तव्य नेपाल, नेपालको गन्तव्य कर्णाली’ भन्ने नारालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गरिने, ग्रामीण पर्यटन, होमस्टे, ट्रेकिङ गाइड, आतिथ्य सेवा र स्थानीय परिकारसँग सम्बन्धित तालिम सञ्चालन गरिने र सुर्खेत विमानस्थल विस्तार तथा हिमाली जिल्लाका विमानस्थलमा नियमित उडानका लागि पहल गरिने भएको सरकारले नीति लिएको छ।

यस्तै, सिञ्जा, दुल्लु लगायतका ऐतिहासिक क्षेत्रको संरक्षण, कर्णाली प्रदेश प्रज्ञा-प्रतिष्ठान स्थापना तथा बाइस देउल, सिञ्जा र दुल्लु क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल गरिने सरकारले नीति लिएको छ। एकीकृत जलस्रोत विकास रणनीति निर्माण गरी सिँचाइ, जलविद्युत् र खानेपानी क्षेत्रलाई समन्वित रूपमा अघि बढाइनेछ। खानेपानी सेवाको स्तरोन्नति, ‘एक घर-एक धारा’ अभियान, ग्रामीण लघु जलविद्युत् आयोजना पुनःस्थापना, सौर्य तथा वैकल्पिक ऊर्जा विस्तार, २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र जगदुल्ला लगायतका आयोजनामा प्रदेशको लगानी बढाइने सरकारको नीति छ।

वन व्यवस्थापनलाई उत्पादनमुखी बनाउँदै प्रदेशलाई काठ र दाउरामा आत्मनिर्भर बनाउने, हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटी प्रशोधन, मूल्य अभिवृद्धि तथा पारिस्थितिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने, उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, नियमन प्रक्रियालाई सरल बनाइने, औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको तयारी गरिने तथा खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने र उपभोक्ता हित संरक्षण, कालोबजारी नियन्त्रण तथा बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने नीति सरकारले लिएको छ।

यस्तै, सडक, यातायात र भौतिक पूर्वाधार सरकारले रणनीतिक सडक, आर्थिक करिडोर, कृषि सडक तथा पर्यटन पहुँच मार्गलाई प्राथमिकता दिँदै सडक सञ्जाल विस्तार गरिनेछ। ‘एक स्थानीय तह-एक सर्वयाम सडक’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ।

कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर तथा उत्तर-दक्षिण सडक स्तरोन्नतिका लागि पहल गरिने र लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशसँग सडक सञ्जाल विस्तार गरिने सरकारले कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्रशासनिक पुनर्संरचना, कानुनी सुधार, डिजिटल शासन, तथ्यमा आधारित नीति निर्माण, सञ्चारमाध्यम प्रवर्द्धन तथा युवामा गलत सूचना न्यूनीकरणका कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्।