काठमाण्डौ । भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘ऐतिहासिक अभियान’को रूपमा प्रचार गर्दै सरकारद्वारा गठित ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग–२०८३’ सुरुदेखि नै विवादमा तानिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले २०६२/६३ पछि सार्वजनिक पदमा पुगेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन हुने दाबी गरे पनि आयोगलाई दिइएको कार्यादेश (टीओआर) भने फरक छ ।

आयोगको कार्यादेशले वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, नयाँ निर्वाचित सांसद तथा केही संवेदनशील संवैधानिक पदाधिकारीलाई दायराभन्दा बाहिर राखेको पाइएको छ । यसले सरकारको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान साँच्चै निष्पक्ष छ कि राजनीतिक रूपमा ‘चयनमुखी’ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग–२०८३’ गठन गरेको थियो ।

आयोगमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उद्योगी चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन् । अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री र सदस्यहरूलाई सहायक मन्त्रीसरहको सुविधा दिइएको छ । केशरमहलस्थित कार्यालयबाट काम सुरु गरिसकेको आयोगलाई पहिलो चरणमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि २०८२ सालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्मको अवधिलाई समेट्ने गरी योजना बनाइएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले आयोग गठनको घोषणा गर्दै अहिलेको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको समेत सम्पत्ति छानबिन हुने बताएका थिए । तर आयोगलाई दिइएको वास्तविक कार्यादेशले भने त्यो दाबी पुष्टि गर्दैन । आयोगका सदस्य गणेश केसीले नै वर्तमान प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

उनका अनुसार सरकारबाट प्राप्त कार्यादेशमा २०८२ सालसम्मका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वर्तमान मन्त्रिपरिषद् २०८२ सालको अन्तिमतिर गठन भएकाले उनीहरू स्वतः आयोगको दायराभन्दा बाहिर परेका छन् । यही कारण आयोगको निष्पक्षतामाथि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उठेको छ । सरकार गठन हुँदा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘कुनै पनि व्यक्ति नछुट्ने’ सन्देश दिएका थिए । तर व्यवहारमा भने आयोगले सरकारमै रहेका व्यक्तिहरूलाई छाडेर अघिल्लो पुस्ताका नेता, मन्त्री र सांसदहरूलाई मात्र लक्षित गरेको देखिन्छ ।

यही कारणले कतिपय राजनीतिक वृत्तमा यसलाई ‘पुरानालाई नछोड्ने, आफूहरूलाई नछुने आयोग’को संज्ञा दिन थालिएको छ । अझ रोचक पक्ष के छ भने आयोगको दायराबाट सर्वोच्च अदालत, न्यायपालिकाका उच्च पदाधिकारी, सेना तथा अधिकांश संवैधानिक निकायका पदाधिकारी पनि बाहिर राखिएका छन् । राजा, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सम्पत्ति पनि आयोगले जाँच गर्ने छैन । तर नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारी भने आयोगको दायराभित्र राखिएका छन् ।

आयोगले आगामी एक वर्षभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । यस अवधिमा कम्तीमा २५ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाउने अनुमान गरिएको छ । आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको छ । साथै सर्वसाधारणबाट उजुरीसमेत माग गरिएको छ । आयोगका अनुसार हजारौं उजुरीहरू प्राप्त भइसकेका छन् ।

आयोगलाई विदेशमा लुकाइएको सम्पत्ति, परिवारका सदस्य तथा नातेदारको नाममा राखिएको सम्पत्तिसमेत खोजी गर्ने अधिकार दिइएको छ । अवैध सम्पत्ति देखिएमा आयोगले मुख्यसचिवमार्फत सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ । तर आयोगलाई अभियोजनको अधिकार छैन । अन्तिम निर्णय भने सरकारले नै गर्नेछ ।

यसै कारण कतिपय प्रशासनविद्हरूले आयोगलाई अनुसन्धानभन्दा बढी राजनीतिक प्रकृतिको संयन्त्रका रूपमा हेरेका छन् । आयोगबारे राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा कडा प्रतिक्रिया नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट आएको छ । ओलीले आयोगलाई संविधानविपरीत भन्दै आफूले आयोगलाई नमान्ने र बयानसमेत नदिने सार्वजनिक घोषणा गरिसकेका छन् । उनले आयोगलाई राजनीतिक प्रतिशोधको माध्यम भएको आरोप लगाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले भने सम्पत्ति छानबिनको अवधारणालाई सकारात्मक माने पनि आयोग गठन प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । कांग्रेस नेताहरूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मात्र यति शक्तिशाली आयोग गठन गर्नु उचित नभएको बताउँदै यसलाई संसद्बाट कानुनी आधार दिएर पूर्ण स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायका रूपमा स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन् । आयोग गठन भएको केही समयमै यसको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर भएको छ । अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा आयोगको गठन शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको, मन्त्रिपरिषद्ले न्यायिक प्रकृतिको अधिकार प्रयोग गर्न खोजेको तथा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुने तर्क गरिएको छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नाममा यसअघि पनि विभिन्न आयोग गठन भएका थिए । तर राजनीतिक प्रभाव, स्रोत–साधनको अभाव र कानुनी जटिलताका कारण अधिकांश आयोगले अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन् । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा गठन भएको शाही आयोगदेखि विभिन्न विशेष छानबिन समितिहरूले समेत अन्ततः राजनीतिक विवाद मात्रै जन्माएका थिए । यही कारणले अहिलेको आयोगलाई लिएर पनि आशा र आशंका दुवै उत्तिकै बलियो छन् । एकातिर पुराना दलप्रति असन्तुष्ट युवा पुस्ता र मध्यम वर्गले यसलाई दशकौंको भ्रष्टाचारको हिसाब खोज्ने अवसरका रूपमा हेरिरहेका छन् । उनीहरूको बुझाइमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्न नसकेको काम अब यो आयोगले गर्न सक्छ ।

अर्कोतर्फ, विज्ञहरू भने निष्पक्षता र समानताको सिद्धान्त कमजोर पारेर बनाइएको कुनै पनि संयन्त्र अन्ततः आफैं विवादको केन्द्र बन्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । किनभने भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानको विश्वसनीयता त्यसले कसलाई कारबाही गर्‍यो भन्नेभन्दा पनि कसलाई कारबाहीबाट जोगायो भन्ने प्रश्नले निर्धारण गर्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ- २०६२/६३ पछिको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने उद्देश्य आयोगको हो भने वर्तमान प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नयाँ सांसद, सर्वोच्च अदालत, सेना र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी किन आयोगको दायराबाहिर राखिए ?