काठमाण्डौ । सरकारले ‘ओभर-द-टप’ (ओटीटी) प्लेटफर्मलाई औपचारिकरूपमा दर्ता तथा नियमनको दायरामा ल्याएको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ मा संशोधन गर्दै डिजिटल प्रसारण प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका ओटीटी सेवा प्रदायकहरूलाई कानुनी रूपमा नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो।

सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमावलीअनुसार अब नेपालभित्र सेवा दिने वा सामग्री प्रसारण गर्ने विदेशी तथा स्वदेशी ‘ओटीटी प्लेटफर्म’हरूले अनुमति लिनुपर्नेछ।

सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ को विभिन्न अनुसूचीहरूमा संशोधन गर्दै ओटीटी तथा डिजिटल प्रसारण प्रणालीलाई स्पष्ट रूपमा समेटेको जनाएको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार अनुसूची–३ (क) मा ‘डाउनलिंक गरिने ओटीटी विदेशी कार्यक्रम तथा ओटीटी प्लेटफर्म’ सम्बन्धी विवरण अनिवार्य गरिएको छ। यसअन्तर्गत अब विदेशी ओटीटी सेवा प्रदायक वा डिजिटल कार्यक्रम वितरण गर्ने संस्थाले नेपालभित्र प्रसारण गर्न अनुमति लिनुपर्नेछ।

यसअघि यस्ता ओटीटी प्लेटफर्महरू कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता नभई स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका थिए।
संशोधित नियमावलीले ओटीटी तथा डिजिटल प्रसारण सेवाका लागि इजाजतपत्र तथा शुल्क संरचना पनि निर्धारण गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि विदेशी कार्यक्रम उत्पादकले आफ्नो मुलुकमा उत्पादन गरेको ओटीटी डिजिटल कार्यक्रम नेपालमा डाउनलिंक गरी प्रसारण गर्न प्रतिप्लेटफर्म १० लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।

त्यस्तै डाउनलिंक अनुमति प्राप्त विदेशी ओटीटी डिजिटल कार्यक्रमको सिग्नल वितरणको लागि प्रति ओटीटी प्लेटफर्म २५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। ओटीटी प्रसारण सेवा सञ्चालनको लागि एक करोड शुल्क तोकिएको नियमावलीमा उल्लेख छ। विदेशी कार्यक्रमको प्रसारण अधिकार (फ्रेञ्चाइज) वा विदेशी कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारणको स्वीकृतिको लागि पाँच लाख शुल्क तोकिएको छ। अनलाइन रेडियो सञ्चालनका लागि ५० हजार इजाजतपत्र शुल्क तोकिएको छ।