काठमाण्डौ । सरकारले संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । विधेयकमा प्रस्तावित महत्त्वपूर्ण व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकका गभर्नरले नै प्रश्न उठाएपछि संशोधन विधेयकको आवश्यकतामाथि नै प्रश्न खडा भएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समयसापेक्ष, प्रविधिमैत्री र थप सुदृढ बनाउने भन्दै सरकारले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसद्‌मा दर्ता गरेको थियो । यो अहिले अर्थ समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ । विधेयकमाथि समितिमा शुक्रबार भएको प्रारम्भिक तथा सैद्धान्तिक छलफलमा उपस्थित भएका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सरकारले प्रस्ताव गरेका मुख्य-मुख्य संशोधन नै अनावश्यक र अव्यावहारिक भएको दाबी गरेका हुन्।

विधेयकमा प्रस्तावनादेखि लिएर गभर्नरको योग्यता, पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया, कूलिङ पिरियड, सरकारलाई नाफा पठाउने व्यवस्थासम्मका महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू छन्, जसमा गभर्नरले असहमति जनाएका छन् । गभर्नरले सरकारले ल्याएको विधेयकका अधिकांश दफाहरू आवश्यक नभएको बताए । गभर्नरले महत्त्वपूर्ण विषयमा असहमति जनाएपछि सांसदहरूले समेत ऐनमा संशोधन आवश्यक नै थिएन भने सरकारले यो विधेयक किन ल्यायो भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

‘प्रस्तावना र उद्देश्यमा संशोधन आवश्यक छैन’
सरकारले राष्ट्र बैंकको उद्देश्यलाई फराकिलो बनाउन ऐनको दफा ४ मा केही संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। तर, गभर्नरले मूल ऐनको दफा ४ मा रहेको बैंकको उद्देश्यसम्बन्धी व्यवस्था ठीक रहेको र त्यसमा कुनै संशोधन आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारे।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको उदाहरण दिँदै बरु राष्ट्र बैंकलाई बेरोजगारी घटाउने विषयसँग जोड्न सकिने बताए । ‘विगतमा अमेरिकी केन्द्रीय बैंक (फेडरल रिजर्भ) ले बेरोजगारी घटाउने विषयलाई पनि आफ्नो उद्देश्यमा राख्ने गरेको थियो । फिलिप्स कर्भको सिद्धान्तअनुसार ब्याजदर र रोजगारीबिचको सम्बन्धलाई हेरेर त्यसो गरिन्थ्यो,’ गभर्नर पौडेलले भने, ‘आवश्यक भए त्यो थप्न सकिन्छ । अरू कुराहरू हाम्रो विद्यमान कानुनमा जे उद्देश्य राखिएको छ, त्यो ठीकै छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’

यसैगरी, दफा ७ मा बैंकले कुनै निकायलाई जमानत नदिने विद्यमान व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। केही सांसदहरूले राष्ट्र बैंकले जमानत दिनुपर्ने धारणा राखे पनि गभर्नरले केन्द्रीय बैंक आफैँ जमानत बस्न नजाने स्पष्ट पारे।

‘गभर्नर बन्न प्रस्तावित योग्यता अनावश्यक’
गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको शैक्षिक योग्यता र अनुभवको विषय पनि अव्यावहारिक रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको संशोधनमा गभर्नर बन्नका लागि प्राध्यापक, विशिष्ट श्रेणीको सचिव वा कार्यकारी निर्देशक जस्ता पदमा पुगेपछि थप १० वर्षको अनुभव हुनुपर्ने आशयको भाषा प्रयोग गरिएको छ।

तर, गभर्नरले यो व्यवस्था व्यावहारिक नभएको बताए । ‘यो व्यवस्था प्राविधिक र व्यावहारिक रूपमै त्रुटिपूर्ण छ। प्राध्यापक हुनु आफैँमा एउटा लामो अनुभवको परिणाम हो। राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक भएपछि फेरि १० वर्षको अनुभव खोज्ने कुरा सम्भव नै हुँदैन। सचिव भइसकेपछि १० वर्षको अनुभव खोज्ने कुरा झनै मिल्दैन, किनकि सचिव बन्नु नै लामो अनुभवको उपज हो,’ उनले भने ।

उनले मर्यादाक्रमको उदाहरण दिँदै राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति गभर्नरभन्दा माथिल्लो मर्यादामा हुने भन्दै त्यस्तो व्यक्तिलाई अनुभवको तराजुमा जोख्न नहुने बताए। प्रस्तावित व्यवस्थाले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कोही पनि व्यक्ति गभर्नर बन्न योग्य नहुने वा यो व्यवस्था एक–दुई जना व्यक्ति विशेषलाई मात्र अनुकूल हुने गरी ‘टेलरिङ’ गरेर ल्याइएको जस्तो देखिएको भन्दै उनले आशङ्का व्यक्त गरे।

कूलिङ पिरियडको व्यवस्था चाहिँदैन, राज्य स्वतन्त्र हुनुपर्छ
विधेयकमा बैंकबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि निश्चित समयसम्म अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था वा अन्य निकायमा काम गर्न नपाउने गरी ‘कूलिङ पिरियड’ राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तर, गभर्नरले यो व्यवस्थाको समेत औचित्यमाथि प्रश्न उठाए ।

‘अवकाशपछिको कूलिङ पिरियड खासै आवश्यक देखिँदैन। राज्यले लामो समय लगानी गरेर तयार पारेका जनशक्ति अत्यन्तै क्षमतावान् हुन्छन्। हाम्रै राष्ट्र बैंकका कतिपय कार्यकारी निर्देशकहरू अवकाश हुनेबित्तिकै राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष जस्ता गरिमामय पदमा पुग्नुभएको छ। गएको केही वर्षमै ३ जना त योजना आयोगमै गइसक्नुभयो,’ उनले भने, ‘राज्यलाई आवश्यक परेको खण्डमा त्यस्ता अनुभवी जनशक्तिलाई जहाँ पनि र जतिबेला पनि उपयोग गर्न सक्ने लचकता राज्यसँग हुनुपर्छ ।’

गभर्नरलाई हटाउने प्रावधान ‘अक्वर्ड’
राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नुपरेमा वा छानबिन गर्नुपरेमा गठन हुने जाँचबुझ समितिको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा पनि गभर्नरले असहमति जनाएका छन्। हालको ऐनमा सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा समिति गठन हुने व्यवस्था छ। तर, संशोधन विधेयकमा त्यसलाई घटाएर ‘उच्च अदालतको न्यायाधीश’ राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।

यसलाई ‘अक्वर्ड’ भन्दै उनले भने, ‘गभर्नर जस्तो पदलाई सर्वोच्च अदालतको सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले शपथग्रहण गराउने कानुनी व्यवस्था छ। सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशबाट शपथ खाएको व्यक्तिलाई त्यो भन्दा तल्लो तहको न्यायाधीशले छानबिन गरेर निकाल्ने कुरा पदीय मर्यादा र कार्यविधिको हिसाबले पनि सुहाउँदो हुँदैन।’ उनले सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीशले नै यस्तो समितिको नेतृत्व गर्ने साविककै व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने अडान राखे।

सरकारलाई पैसा पठाउने विषय बोर्डले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ
विधेयकको दफा ४०, ४१ र ४२ मा राष्ट्र बैंकको आयव्यय बाँडफाँट र सरकारलाई नाफा हस्तान्तरण गर्ने विषयमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले राष्ट्र बैंकका विभिन्न कोषहरूमा रकम विनियोजन गरेपछि बाँकी रहेको सबै रकम स्वतः नेपाल सरकारको खातामा दाखिला गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। गभर्नरले वित्तीय र मौद्रिक सन्तुलनको उदाहरण दिँदै यो व्यवस्था अर्थतन्त्रका लागि घातक हुन सक्ने चेतावनी दिए।

‘हामीले वर्षमा डेढ-दुई सय अर्ब रुपैयाँ आय गर्यौँ भने निश्चित कोषहरूमा राखेर बाँकी रकम सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर मात्र सरकारलाई पठाउने चलन छ,’ उनले भने, ‘तर संशोधनले अटोमेटिक पठाउने भनेको छ। राष्ट्र बैंकलाई मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने टार्गेट दिइएको हुन्छ। बजारमा कति पैसा पठाउने भन्ने म्याक्रो लेभलको निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता सञ्चालक समितिलाई हुनुपर्छ।’

अटोमेटिक रूपमा सरकारलाई पैसा दिँदा बजारमा तरलताको समस्या आउन सक्ने उनको भनाइ थियो । उनले यो विषयमा साविककै व्यवस्था कायम हुनुपर्ने बताए।

सांसदहरूको प्रश्नः मन्त्रालय र बैंकबिच किन दूरी ?
गभर्नरले सरकारको विधेयकका प्रमुख बुँदाहरूलाई नै नकारे पछि संसदीय समितिमा उपस्थित सांसदहरूले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबिचको समन्वयमाथि प्रश्न उठाएका थिए। सांसद डा. पुष्पराज कँडेलले व्यङ्ग्य गर्दै भने, ‘गभर्नर साबको कुरा सुन्दा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने ठाउँ नै देखिँदैन। यदि संशोधन नै गर्न नपर्ने थियो र साविककै व्यवस्था ठीक थियो भने सरकारले यो विधेयक किन ल्यायो? अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबिच एउटै धारणा किन बन्न सकेन?’

उनले राष्ट्र बैंक ऐन, बाफिया (बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन) र बैंकिङ कसुर ऐन एकैपटक ल्याएर सँगै छलफल गराएको भए विरोधाभासहरू कम हुने सुझाव दिए। अर्की सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव बस्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव राखेकी थिइन्।

‘केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त बनाउने हो भने कार्यपालिकाको प्रतिनिधि बोर्डमा बस्दा हस्तक्षेप बढ्छ। उहाँलाई आवश्यकता अनुसार आमन्त्रित सदस्य वा पर्यवेक्षक मात्र बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्। उनले ७ सदस्यीय बोर्डमा कम्तीमा एक जना महिला सञ्चालक अनिवार्य गर्नुपर्ने र नेपालमा पनि ७० भन्दा बढी देशहरूमा जस्तै ‘मौद्रिक नीति समिति’ गठन गरेर त्यसको माइन्युट पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिन्।

सांसद सुशील खड्काले केन्द्रीय बैंक स्वायत्त भए पनि राज्यको नीति निर्देशनभन्दा बाहिर जान नसक्ने बताए। उनले विश्वमा फिनटेक र डिजिटल बैंकिङको युग आइसकेकाले राष्ट्र बैंकले नयाँ विचार र न्यु ब्लडलाई स्वागत गर्नुपर्ने धारणा राखे। सांसद परशुराम तामाङले क्रिप्टोकरेन्सीको विषय उठाउँदै यसलाई हतारमा अपनाउँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४ प्रतिशतसम्म लागत पर्न सक्ने जोखिम रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकको स्पष्ट योजना माग गरे।

त्यस्तै सांसद नीतिमा कार्की भण्डारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय साक्षरता अत्यन्तै कमजोर रहेको र कृषि तथा साना उद्योगमा ऋण लिन जाँदा सङ्घीय र प्रदेश सरकारको नीतिका कारण जनताले सास्ती खेप्नुपरेको बताइन्।

संशोधनबारे अर्थ मन्त्रालय र कानुन विभागको स्पष्टीकरण
राष्ट्र बैंकको कानुन विभागका अधिकृतले केही कानुनी बाध्यता र अदालतका फैसलाहरूका कारण ऐन संशोधन गर्नुपरेको प्रस्ट्याए। विशेषगरी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकबाट सचेत वा नसिहत पाएका व्यक्तिलाई पनि कारबाहीको दायरामा राख्दै बैंकको सञ्चालक वा सीईओ बन्न अयोग्य हुने व्याख्या गरेपछि त्यसले सिर्जना गरेको व्यावहारिक कठिनाइ फुकाउन ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपरेको उनले बताए। त्यस्तै, डिजिटल मुद्रा र नयाँ प्रविधिलाई सम्बोधन गर्न पनि कानुनको ढोका खोल्नुपरेको उनको भनाइ थियो।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले सरकारको समग्र आर्थिक सुधारको प्राथमिकताअन्तर्गत नै यो विधेयक ल्याइएको बताए। ‘नवीन शासकीय ढाँचा, सूचना प्रविधिको विकास र नयाँ चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्ने सशक्त नियामकीय निकाय बनाउन यो संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो,’ सचिव उपाध्यायले भने।

छलफलमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले बजेट र वित्तीय नीति ल्याउने र त्यसलाई सघाउने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने भएकाले दुवै निकायबिच नीतिगत समन्वयकारी भूमिका हुनुपर्ने तर राष्ट्र बैंकको कार्यगत स्वायत्ततामा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।