काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शतप्रतिशत पूँजीगत खर्च र राजस्व लक्ष्य प्राप्तिको ठोस कार्ययोजनासहित बजेट कार्यान्वयनमा होमिन सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री वाग्लेले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। कार्यान्वयनमा आएको नयाँ बजेट पाँच वर्षका लागि सरकारले कोरेको आर्थिक मार्गचित्र अन्तर्गतको पहिलो किस्ताको सुरुवात भएको भन्दै उनले विगतका कमजोरी सच्याएर परिणाममुखी बन्न प्रशासनिक नेतृत्वलाई सचेत गराए।

मन्त्री वाग्लेले विगतका वर्षहरूमा देखिएको पूँजीगत खर्चको निराशाजनक अवस्था र राजस्व संकलनको कमजोरीलाई यस वर्ष कुनै पनि हालतमा दोहोरिन नदिने दृढता व्यक्त गरे। तोकिएको पूँजीगत खर्च पनि गर्न नसक्ने र राजस्व पनि उठाउन नसक्ने परम्परागत सरकारी कार्यशैलीको अब अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। बजेट भाषण र योजनाहरू उत्कृष्ट हुने तर साउनदेखि नै कार्यान्वयनको पाटो सुस्ताउने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको तर्फ इंगित गर्दै उनले साउन महिनादेखि नै खर्च र असुलीको स्पष्ट क्यालेन्डर बनाएर अघि बढ्न जोड दिए।

प्रशासनिक नेतृत्वलाई गत वर्षको तथ्यांक स्मरण गराउँदै अर्थमन्त्रीले चालू आर्थिक वर्षमा पुरानो रक्षात्मक नतिजा स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए। “गएको आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्च जम्मा ४९ प्रतिशतको हाराहारीमा खुम्चिनु निकै निराशाजनक हो। राजस्व पनि साढे १२ खर्बभन्दा बढी उठ्न सकेन,” मन्त्री वाग्लेले बैठकमा भने, “चालू नयाँ बजेटमा यस्तो कमजोर कार्यसम्पादन मन्त्रालयलाई मञ्जुर छैन। यस वर्ष कम्तीमा ८० प्रतिशत पूँजीगत खर्च हुनैपर्छ र सरकारले तय गरेको ‘मिसन १६ खर्ब’ को राजस्व संकलनको लक्ष्य अनिवार्य पूरा हुनुपर्छ।”

बजेट कार्यान्वयनका क्रममा आउने नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक कठिनाइहरूलाई नलुकाउन आग्रह गर्दै उनले त्यस्ता गाँठो फुकाउन अर्थ मन्त्रालय सधैं तयार रहेको स्पष्ट पारे। विकास आयोजनाहरूमा हुने ढिलासुस्ती र अन्तर-मन्त्रालय समन्वयको अभावलाई तत्काल हल गर्न उनले कर्मचारीतन्त्रलाई आग्रह गरे। योजनाबद्ध र पारदर्शी रूपमा काम अघि बढाउँदा आईपर्ने वित्तीय व्यवस्थापनका चुनौतीहरूमा अर्थ मन्त्रालयले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता समेत उनले जनाए।

बजेट खर्चलाई थप सुगम र खुकुलो बनाउन अर्थ मन्त्रालयले प्रक्रियागत झन्झटहरू समेत हटाएको मन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए। विगतदेखि नै अभ्यासमा ल्याइएको रकमान्तर तथा अवण्डा बजेटको विस्तृतीकरण गर्ने अधिकार सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरूलाई नै प्रत्यायोजन गरिएकाले वित्तीय स्वायत्तताको सही र समयमै सदुपयोग गर्न उनले आग्रह गरे। बेलैमा निर्णय नगर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै बजेट सक्ने (असार रणनीति) लाई निरुत्साहित गर्दै साउनदेखि नै ठेक्का प्रक्रिया र खरिद योजना अघि बढाउन सचिवहरूलाई ताकेता गरिएको छ।