काठमाण्डौ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सरकारले दिने सबै खालको कार्यक्रमहरू रोक्नु पर्ने उच्चस्तरीय आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गरी मुलुक भित्रै स्वरोजगारीको अवस्था सृजना गर्न यस्ता खालका कार्यक्रमलाई बन्द गर्नुपर्ने पूर्व अर्थसचिव समेत रहेका रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सुझाव दिएको हो ।

आयोगले नेपाल सरकारले मुलुकभित्र रोजगारीको अवसर सङ्कुचित भएको र राजनीतिक अस्थिरताको समयमा तत्कालीन आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी अवलम्बन गरेको वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन गर्ने र सरकारी तवरमा विदेश जान अभिप्रेरित गर्ने सबै कार्यक्रमहरू अन्त्य गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिका लागि दिइने सहुलियतपूर्ण कर्जा लगायतका कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी नेपालको विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम समयानुकूल संशोधन र अद्यावधिक गर्नुपर्ने आयोगले आवश्यकता औलाएको छ । पाठ्यक्रम समयानुकूल नहुँदा युवाहरू आफ्नो रुचि र चाहनाको विषय पढ्न विदेशिने गरेको आयोगको ठहर छ । यसरी जाने विद्यार्थीमध्ये अधिकांश पढाइसँगै काममा लाग्ने र कालान्तरमा पढाई छोड्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यो वर्गका व्यक्तिहरू खासगरी विकसित मुलुकका अमेरिका, जापान अष्ट्रेलिया जस्ता मुलुकमा गएको पाइन्छ । यस्ता व्यक्तिहरू गन्तव्य मुलुकमा प्रत्येक वर्ष कलेज र विश्वविद्यालयमा नामाङ्‍कन गराई प्रवेशाज्ञा नवीकरण गराउने र कामदार कै रुपमा रहने गरेको अवस्था छ । त्यसैले नेपाली विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमलाई वदलिदो परिवेश अनुरूप बनाउने, शैक्षिक क्यालेन्डर तर्जुमा गरी त्यसको पालना गर्ने र विश्वविद्यालयमा अनावश्यक राजनीतिक गतिविधि बन्द गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

त्यस्तै, आयोगले मुलुक चिनौ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अहिले विद्यालय तह पार गरेका देखि विश्वविद्यालयका हरेक तहका विद्यार्थीको चाहना नै विदेश जाने भन्ने रहेको देखिन्छ । यसमा कमी ल्याउन र विद्यार्थीहरूमा देशभक्ति र राष्ट्र प्रेमको भावना जागृत गर्न आफ्नो मुलुक चिनौ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्नातक अध्ययन गरेकालाई सामाजिक परिचालकमा रुपमा खटाई मासिक ३० हजार निर्वाह र प्रोत्साहन भत्ता दिनुपर्ने खनाल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तहले लागत साझेदारी गर्ने गरी विभिन्न विधामा विश्विविद्यालयवाट स्नातक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई पालिकामा विज्ञान, गणित र अंग्रेजी शिक्षक, सामाजिक परिचालक र कृषि स्नातकलाई कृषि प्रसार अधिकृतको रुपमा दुई वर्षको लागि खटाउने । यसरी खटिने व्यक्तिलाई प्रति महिना ३० हजारका दरले निर्वाह र प्रोत्साहन भत्ता दिन पनि आयोगले सरकारलाई सुझाएको छ ।

आयोगले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने योगदान रकम पनि घटाउनु सुझाव दिएको छ । आयोगले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम् आधारभूत पारिश्रमिकको २०.३७ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुन्छ । यसका लागि श्रमिकले न्यूनतम् आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत र सरकार (स्थानीय पालिका) बाट ९.३७ प्रतिशत थप गरी २०.३७ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसै पनि श्रमिकको न्यूनतम् ज्याला दर नै न्यून रहेको अवस्थामा वर्तमान आवश्यकता कटौती गरी भविष्यका लागि रकम जम्मा गर्छन् भन्ने मान्यताको व्यवहारिक रुपान्तरण कठिन भएकोले सामाजिक सुरक्षाका लागि जम्मा गर्नुपर्ने रकमको प्रतिशत घटाएर आने विकल्पमा आनु उपयुक्त हुने आयोगको ठहर छ ।

आयोगले नो अब्जेक्सन लेटर उपलब्ध गराउने प्रावधानलाई पनि कसिलो बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । उच्च माध्यमिक तहको अध्ययन गरेको विद्यार्थीलाई नो अब्जेक्सन लेटर उपलब्ध नगराउन पनि सुझाएको छ । नेपालमा अध्ययनका क्रममा छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थीले नेपालमा कम्तीमा एक वर्ष काम नगरी बाहिर जान नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, छात्रवृत्तिमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन गरेकाले जति वर्ष छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेको हो त्यसको दोब्बर वर्ष र शुल्कमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्नेले कम्तीमा तीन वर्ष सेवा नगरी बाहिर जान नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।