logo

२०८३ असार ११, विहिबार

logo
  • २०८३ असार ११, विहिबार
  • २३ अर्ब २२ करोड बराबरको बीमा दाबी, एक अर्ब ५८ करोड भुक्तानी

    २३ अर्ब २२ करोड बराबरको बीमा दाबी, एक अर्ब ५८ करोड भुक्तानी

    1.2K
    SHARES
    २३ अर्ब २२ करोड बराबरको बीमा दाबी, एक अर्ब ५८ करोड भुक्तानी

    काठमाण्डौ । गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण क्षति भएका भौतिक संरचनाको हालसम्म रु २३ अर्ब २२ करोड ७८ लाख बराबरको बीमा दाबी गरिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको पछिल्लो विवरणअनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले रु १ अर्ब ५८ करोड ५६ लाख बराबरको भुक्तानी गरिसकेका छन् ।



    बीमाबापतको रकम सहज र शीघ्र रूपमा उपलब्ध गराउन प्राधिकरणले देखाएको सक्रियताका कारण धमाधम अग्रिम रूपमा भुक्तानी गरिएको जनाइएको छ । हालसम्म कुल तीन हजार ९९ बीमा दाबीको आवेदन परेको प्राधिकरणले जनाएको छ । कुल दाबीमध्ये सम्पत्ति बीमा ६ सय ५३, मोटर बीमा दुई हजार २०६, इन्जिनियरिङ तथा ठेक्का जोखिम बीमा एक सय ९०, परिवहन बीमा १२ र अन्य बीमा ३८ रहेका छन् ।

     

    त्यसैगरी, कोशी प्रदेशमा तीन सय ९६, मधेसमा तीन सय ५५, वाग्मतीमा एक हजार ६६९, गण्डकीमा दुई सय १२, लुम्बिनीमा दुई सय ४६, कर्णालीमा २२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक सय ९९ बीमा दाबीको आवेदन परेको छ । प्राधिकरणका अनुसार यो विवरण यही असोज २३ गतेसम्मको हो ।

     

    प्राधिकरणका अनुसार सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा सर्वाधिक बढी अर्थात् रु पाँच अर्ब ६१ करोड ४४ लाख बराबरको बीमा दाबीको आवेदन परेको छ । सो कम्पनीले रु ५९ करोड ४४ लाख बराबरको रकम बीमितलाई भुक्तानी गरेको छ । त्यसैगरी, दी ओरियण्टल इन्स्योरेन्समा रु पाँच अर्ब २४ करोड ४७ लाख बराबरको बीमा दाबीको आवेदन परेको छ । सो कम्पनीले रु पाँच लाख ७० हजार बराबरको रकम भुक्तानी गरेको छ ।

     

    आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्समा रु दुई अर्ब ७५ करोड ९७ लाख बराबरको बीमा दाबीको आवेदन परेको छ । सो कम्पनीले रु ३० करोड ४३ लाख बराबरको रकम बीमितलाई वितरण गरेको छ । शिखर इन्स्योरेन्समा रु दुई अर्ब ४० करोड ८६ लाख बराबरको बीमा दाबी भएको छ । सो कम्पनीले रु ३१ करोड ९४ लाख बराबरको रकम उपलब्ध गराएको छ ।

     

    मुलुकभर हाल कुल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीसहित १८ निर्जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण भएको आगजनी र तोडफोडमा परेका निजी संरचनाको हकमा बीमा भए पनि सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको भने बीमा नभएको पाइएको छ ।


    अर्थ चाैतारी
  • आइतबार, २६ असोज २०८२
  • सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट