काठमाण्डौ । नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि हालसम्म जारी रहेको नगद अनुदानको व्यवस्था यथावत राख्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
संघका अनुसार, उद्योग विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि थप दायित्व सिर्जना हुने भन्दै नगद अनुदानका लागि निवेदन नलिने जानकारी दिएको थियो। संघले सो निर्णयले लगानी विस्तार, उत्पादन, निर्यात र रोजगारीमा गम्भीर असर पार्ने जनाएको छ।
संघले तयारी पोशाक उद्योगले विगतदेखि नै तेस्रो मुलुकहरूमा निर्यातका हिसाबले अग्रस्थान कायम राख्दै आएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ — “छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा समुद्री मार्गसम्मको पहुँचमा बढी लागत पर्ने भएकाले नगद अनुदान र मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) फिर्ताको सुविधा नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी रहनको प्रमुख आधार बनेको छ।”
संघले नगद अनुदानका लागि निवेदन नलिने निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा निर्यातमुखी उद्योगहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने र नेपाली उद्योगहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न असजिलो बनाउने जनाएको छ।
त्यसैगरी, संघले मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता प्रक्रिया पेपरलेस र फेसलेस (Paperless and Faceless) बनाउनुपर्ने, साथै बन्द अवस्थामा रहेका निर्यातमुखी तथा रोजगारीमूलक उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्न रुग्ण उद्योगको मान्यता दिने प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ।
संघले हाल कायम रहेका व्यवस्था यथावत राखी व्यवसायमैत्री नीति र उपकरणमार्फत निर्यात प्रवर्द्धनमा सहजता ल्याउन नेपाल सरकार तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय समक्ष माग गरेको छ।
अर्थ चौतारी ।
