काठमाण्डौ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमांकी नियुक्ति सम्बन्धमा जारी गरेको निर्देशिकाले बीमा क्षेत्रमा एक्चुअरियल (बीमांकीय) विश्लेषकको भूमिकाको स्थापनामा वास्तविक प्रगतिको प्रतिनिधित्व गर्छ। तर, निर्देशिकाको अनुपालनको अवस्था निक्कै कमजोर छ। विश्लेषकहरु भन्छन्, ‘नियामकीय भूमिका जति आवश्यक छ, त्यो अझै पनि पर्याप्त हुन सकेको छैन।’

प्राधिकरणले बीमकहरुको लागि बीमांकी नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०२४ जारी गरेपछि नियामकले यस पसालाई गम्भीरताका साथ लिएको संकेतका रुपमा एक्चुअरियल पेसेवरहरुले व्यापक रुपमा स्वागत गरे। पहिलोपटक योग्यता मापदण्ड, कार्य, शासन जिम्मेवारी र वास्तविक विश्लेषकहरुको प्रशिक्षण दायित्वहरु कानुनमा औपचारिक रुपमा परिभाषित गरिएको थियो। सर्वेक्षणले विश्लेषक र पर्यवेक्षकहरुले एक्चुअरियल प्रकार्यलाई सुदृढ पार्ने दिशानिर्देशलाई श्रेय दिन्छ भनी पुष्टि गर्दछ।

तर निर्देशिका जारी गर्नु र कार्यान्वयनमा ल्याउनु फरक पक्ष हुन्। प्राधिकरणको आफ्नै सर्वेक्षणले भन्छ, ‘निर्देशिका लागू भएको एक वर्षभन्दा बढी अवधिमा पर्याप्त अनुपालन खाडलहरु देखा परेका छन्। जसले वर्तमान नियामकीय समर्थनलाई बीमांकीय विश्लेषकहरुको सामु ठडिएको चुनौतीको मापनका लागि उपयुक्त रुपमा प्रयोग गरिएको छ कि छैन भनेर प्रश्नहरु खडा गरिदिएको छ।’

निर्देशिका लागू भएको निश्चित अवधिभित्र बीमांकीय विश्लेषकहरुको नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रवधान भए पनि अझैसम्म चार लघु निर्जीवन बीमक र एक पुनर्बीमकले नियुक्ति आदेशको पालना गरेका छैनन्। बीमांकीय विश्लेषकहरुको प्रशिक्षण र उनीहरुले सम्पादन गरेका कामहरुको विवरण राख्नुपर्ने प्रावधान पनि अधिकांश बीमकले कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन्।

निर्देशिकाले प्रत्येक विशेष कामका लागि नियुक्त बीमांकीले कम्तीमा १० घन्टा कार्यस्थलमै प्रशिक्षण दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये २८ प्रतिशतभन्दा कम विश्लेषकहरुले यो अवसर पाएका छन्। औपचारिक कार्यको विवरण राख्ने प्रावधान ६० प्रतिशतले मात्र पूरा गरेका छन्। नियुक्त बीमांकीहरुले दिएको जानकारीका अनुसार दुई तिहाइ कम्पनीहरुमा मात्र बीमांकीको कार्य सम्पादन समीक्षाहरुमा नियुक्त बीमांकीको राय समावेश गरिएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘निर्देशिका औपचारिक रुपमा प्रभावमा छ तर यस क्षेत्रमा यसको व्यावहारिक प्रयोग असंगत र असमान रहन्छ।’

विश्लेषक र पर्यवेक्षकहरुले नियामकलाई पहल गर्न आह्वान गरेका छन्। प्राधिकरणलाई लागि सर्वेक्षणमा सुझावका धेरै विषयवस्तुहरु छन्ः बीमा क्षेत्रका लागि नियमित प्रशिक्षण कार्यशालाहरु र ज्ञान साझेदारी सत्रहरु सञ्चालन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बीमांकीय संगठनहरुसँग सहयोगको सुविधा, उद्योगव्यापी वृत्ति विकास मापदण्डहरु निर्धारण गर्दै र विशेषगरी विद्यमान निर्देशिकाभन्दा बाहिर बीमांकीय क्षमता निर्माणका लागि थप बलियो संरचनाहरु स्थापना।

प्राधिकरणले यो सर्वेक्षण वार्षिक रुपमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्नु भनेको एउटा रचनात्मक कदम हो। यो नियामक अभिप्राय र कार्यस्थलको वास्तविकताका बीचमा प्रतिक्रिया निर्माण सिर्जना गर्नेछ। यसबाहेक त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल एक्चुअरियल सोसाइटीसँगको समझदारी पत्रमा गरिएको हस्ताक्षरले पनि थप सक्रिय नियामक पहलको संकेत गर्छ।

नियामकीय पहलका नतिजाहरु स्पष्ट हुन बाँकी छन्। यदि कुनै खड्किएको छ भने त्यो निर्देशिका प्रावधानहरुको गैरअनुपालनमा हो। अझै विशेषगरी प्रशिक्षण सम्बन्धित दायित्वहरु पूरा गर्न बीमकले गर्नुपर्ने लगानीमा कञ्जुस्याइँ भइरहेको छ। प्राधिकरणले नियामकीय भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने कुल व्यवस्थापन खर्चको २ प्रतिशत कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधानको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेमा त्यसको प्रतिफल बीमांकीय विश्लेषक जनशक्तिले प्राप्त गर्न सक्नेछन्।