काठमाण्डौ । सरकारले कम्पनी दर्ता, खारेजी तथा समग्र कम्पनी प्रशासनसँग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन कम्पनी निर्देशिका संशोधन गर्ने भएको छ। कम्पनी ऐन, २०६३ कार्यान्वयनका लागि २०७२ सालदेखि लागू गरिएको निर्देशिका १० वर्षपछि पहिलो पटक व्यापक रूपमा परिमार्जन गर्न लागिएको हो।

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका अनुसार हालको कानुनी तथा संस्थागत संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन भए पनि अपेक्षित परिणाम प्राप्त नभएपछि निर्देशिका संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। रजिष्ट्रार बलराम निरौलाका अनुसार कम्पनी प्रशासनका धेरै सेवा अहिले डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन भए पनि निर्देशिका पूर्ण रूपमा अद्यावधिक हुन नसकेको देखिएको छ।

संशोधनमार्फत सेवा प्रवाहलाई थप सरल, छरितो र पारदर्शी बनाउने, दोहोरोपन हटाउने तथा विभिन्न निर्देशिकाबीच समन्वय कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै नतिजामुखी व्यवस्थापन, सुशासन, जोखिममा आधारित अनुगमन प्रणाली र आन्तरिक नियन्त्रणलाई मजबुत बनाउने विषय पनि समेटिनेछ।

निजी क्षेत्रले यस पहललाई सकारात्मक भनेको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लका अनुसार कम्पनी दर्ता र बन्द प्रक्रियामा देखिएको ढिलासुस्ती तथा जटिलता समाधान गर्न केवल निर्देशिका संशोधन पर्याप्त हुँदैन, प्रणाली नै सरल र विश्वसनीय हुन आवश्यक छ।

सेवाग्राहीहरूका अनुसार हालको कागजी प्रक्रियाले समय र लागत दुवै बढाएको छ। उनीहरूले सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल माध्यमबाट एकीकृत रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। साथै साना कम्पनीका लागि अलग, सरल र लचिलो नियम आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

त्यस्तै, कम्पनी बन्द गर्ने प्रक्रिया पनि सहज र कम खर्चिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। नयाँ संशोधनले व्यावसायिक वातावरण सुधार, लगानीमैत्री प्रणाली विकास र पारदर्शिता वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।