काठमाण्डौ । नेपाल–भारत सीमानाकाबाट घरायसी प्रयोजनका लागि एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क लाग्ने सरकारी निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतोसहित सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले सोमबार उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।

नेपाल–चीन सीमानाका वा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आउने यात्रीहरूका लागि भन्सार छुटको सीमा बढी भएको तर भारतसँगको खुल्ला सीमामा १०० रुपैयाँको मात्र सीमा तोकिनुले मधेस र तराई क्षेत्रका नागरिकमाथि भौगोलिक र वर्गीय विभेद भएको जिकिर गरिएको छ ।

आजको महँगीको युगमा १०० रुपैयाँमा कुनै पनि दैनिक उपभोग्य वस्तु आउन नसक्ने भन्दै यो सीमालाई ‘अव्यवहारिक र अतार्किक’ भनिएको छ । यसले गर्दा सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारणले दैनिक उपभोग्य वस्तु (तरकारी, औषधि, कपडा) ल्याउँदा समेत भन्सार कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीबाट हैरानी खेप्नुपरेको उल्लेख छ । निवेदकहरूले अर्थ मन्त्रालयले २०८० जेठ १५ र २०८२ जेठ १५ मा प्रकाशित गरेको उक्त भन्सार सम्बन्धी सूचना खारेज गर्न ‘उत्प्रेषण’को आदेश माग गरेका छन् ।

साथै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई दैनिक उपभोग्य वस्तु र विवाह वा सामाजिक संस्कारका लागि ल्याइने सामानमा अवरोध नगर्न र भन्सार नलिन ‘अन्तरिम आदेश’ समेत जारी गर्न माग गरिएको छ । सन् १९६० को नेपाल–भारत व्यापार सन्धिका प्रावधानहरू अनुसार दुई देशबिच वस्तुको सहज प्रवाह हुनुपर्नेमा यो निर्णयले उक्त सन्धिलाई समेत चुनौती दिएको रिटमा उल्लेख छ ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भन्सार विभागलाई विपक्षी बनाइएको छ । यो रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ भएपछि सर्वोच्चले सरकारसँग जवाफ माग गर्ने वा अन्तरिम आदेश दिने सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ। रिट निवेदकहरूले सरकारको यो कदमले नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक, समानताको हक र स्वतन्त्रताको हकको ठाडो उल्लङ्घन गरेको दाबी गरेका छन्।