काठमाण्डौ । सरकारले यातायात प्रणालीमा देखिएका चरम भद्रगोल, बिचौलिया राज र अव्यवस्था अन्त्य गर्न समग्र नीतिगत, संरचनात्मक र प्रविधिमैत्री सुधारको फराकिलो खाका सार्वजनिक गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गठन गरेको ‘यातायात सुधार सुझाव कार्यदल, २०८०’ को प्रतिवेदनले अव्यवस्थित सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन संस्थागत पुनर्संरचना, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

तत्कालीन यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पालामा २०७९ फागुन ११ गते पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित ७ सदस्यीय विज्ञ कार्यदलले अध्ययनपछि तयार पारेको उक्त विस्तृत प्रतिवेदन मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको हो । यस प्रतिवेदनले नेपालको समग्र यातायात क्षेत्रलाई मुख्य ७ भागमा (सवारी नियमन, लाइसेन्स, सार्वजनिक यातायात, सहरी यातायात, बीमा, दुर्घटना न्यूनीकरण र प्रदूषण नियन्त्रण) वर्गीकरण गर्दै सुधारका तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजनाहरू प्रस्ताव गरेको छ ।

सवारीसाधन र अनुमतिपत्रमा पूर्ण ‘डिजिटलाइजेसन’

यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको चरम सास्ती र कागजी प्रक्रियाको झन्झटलाई औंल्याउँदै कार्यदलले सबै सेवालाई ‘क्यासलेस’ (नगदरहित) र ‘फेसलेस’ बनाउन सिफारिस गरेको छ । सवारी दर्ता, नवीकरण, सरुवा दर्ता र कर भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रणाली (अनलाइन) मा लैजानुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । वर्षौंदेखि ढड्डामा राखिएका पुराना अभिलेखका कारण कार्यालयहरू अस्तव्यस्त भएकाले संघीय र प्रादेशिक तहमा ‘एकीकृत तथ्यांक प्रणाली’ निर्माण गर्न सुझाइएको छ ।

त्यस्तै, सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को छपाइ र वितरणमा देखिएको राष्ट्रिय संकट समाधान गर्न यसलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्ने वा डिजिटल लाइसेन्सलाई कानुनी मान्यता दिने विकल्प अघि सारिएको छ । ‘ड्राइभिङ स्कुल’हरूको कडा नियमन गर्ने र मापदण्ड पुगेका निजी क्षेत्रका ‘ट्रायल सेन्टर’हरूलाई सरकारी अनुगमनमा प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्न दिन सकिने नवीनतम उपाय पनि प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।

सार्वजनिक र सहरी यातायातको पुनर्संरचना

नेपालको सार्वजनिक यातायात अझै पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अप्रत्यक्ष सिन्डिकेटको चपेटामा रहेको निष्कर्ष कार्यदलको छ । सडकमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्य गर्न साना सवारीसाधनलाई मुख्य राजमार्ग र ठुला सहरबाट निरुत्साहित गर्दै ठुला ‘मास ट्रान्जिट’ बसहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव छ । यात्रु ठगिने र भाडामा विवाद हुने दैनिक समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय टिकट (इ–टिकेटिङ) र स्मार्ट कार्ड वा मोबाइल बैंकिङमार्फत भाडा तिर्ने ’नगदरहित’ प्रणाली अनिवार्य गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

काठमाण्डौ उपत्यका र ठुला सहरको यातायात व्यवस्थापन गर्न छुट्टै शक्तिशाली ‘सहरी सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण’ गठन गर्न कार्यदलले जोड दिएको छ । साथै, ‘राइड सेयरिङ’ (टुटल, पठाओ जस्ता) सेवालाई प्रस्ट कानुनी दायरामा ल्याएर यात्रुमैत्री, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनुपर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

दुर्घटना न्यूनीकरण र वैज्ञानिक बीमा नीति

नेपालमा बर्सेनि करिब ३ हजार नागरिकले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने गरेको र त्यसमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मृत्यु मोटरसाइकललगायत दुईपाङ्ग्रे सवारीको हुने गरेको डरलाग्दो तथ्यांक प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेको छ । दुर्घटना कम गर्न निर्माणकै चरणबाट अनिवार्य ‘सडक सुरक्षा परीक्षण’ (रोड सेफ्टी अडिट) लागू गर्न र लामो दूरीका चालकको ड्युटी समय तथा आरामको कडा नियमन गर्न भनिएको छ ।

दुर्घटनापश्चात् ‘जसको ठुलो गाडी, उसकै गल्ती’ मान्ने र हुलहुज्जतका आधारमा सडक बन्द गरेर क्षतिपूर्ति असुल्ने प्रवृत्तिको कार्यदलले कडा आलोचना गरेको छ । यसको अन्त्यका लागि वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रणाली लागू गर्ने र विद्यमान तेस्रो पक्ष बीमामा रहेको त्रुटिपूर्ण व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै ’सार्वजनिक यातायात बीमा नीति’ नामक छुट्टै प्रभावकारी व्यवस्था लागु गर्न सरकारलाई सुझाइएको छ ।

प्रदूषण नियन्त्रण र थोत्रा सवारीको विस्थापन

सडकमा गुड्ने पुराना र थोत्रा सवारीसाधनले प्रदूषण र दुर्घटना बढाएको भन्दै २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीलाई सडकबाट पूर्ण रूपमा हटाउने नीति कडाइका साथ लागू गर्न भनिएको छ । प्रदूषण जाँचपासलाई यातायात कार्यालयको औपचारिकता र झन्झटमा मात्र सीमित नराखी यसलाई विकेन्द्रित गरी मापदण्ड पुगेका निजी क्षेत्रका सुविधासम्पन्न ‘वर्कसप’हरूमार्फत पनि गराउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको जडानलाई तीव्रता दिई ‘आरएफआईडी’ गेटहरूमार्फत डिजिटल रूपमा सवारीको नियमन गर्न सुझाइएको छ ।