काठमाण्डौ । सरकारले पहुँचका भरमा सरकारी सवारी साधान सुविधा लिइरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीका गाडी फिर्ता गर्न थालेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रचलित कानुनविपरीत पहुँचका भरमा सरकारी सवारी साधनको सुविधा लिइरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीबाट सवारी साधन फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको हो। मंगलबारसम्म विभिन्न मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगबाट ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिइसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा तल्लो तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले चारपाङ्ग्रे सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको देखिएको थियो। राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी साधनको सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था छ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सबै सरकारी निकायका कर्मचारी र पदाधिकारीले प्रयोग गरिरहेको सवारी साधनको विस्तृत विवरण मागेको थियो। प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ वैशाख १० गते सबै मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगलाई परिपत्र गर्दै प्रचलित कानुनले सवारी साधन उपलब्ध गराउनु नपर्ने तहका कर्मचारी र पदाधिकारीले प्रयोग गरिरहेका सबै सवारी साधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो।

त्यही निर्देशनका आधारमा कानुनविपरीत प्रयोग भइरहेका सवारी साधन फिर्ता गरिएको हो। अब आगामी दिनमा कानुनले तोकेबाहेकका कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले सरकारी सवारी साधनको एकल प्रयोग गर्न नपाउने कार्यालयले जनाएको छ। तर, काम विशेष वा असहज परिस्थितिमा सबै तहका कर्मचारी र पदाधिकारीले सामूहिक रूपमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउनेछन्।