काठमाण्डौ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको छ । अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरिएको हो ।

हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण २०६४ कार्यान्वयनमा छ । यो ऐनले अवैधरुपमा कमाएको सम्पत्तिलाई बैध बनाउने (शुद्धीकरण) कार्यलाई रोक्ने र सजाय गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो ।

मन्त्रीपरिषदबाट एकैपटक निर्णय गरेर ८ वटा अध्यादेशहरु किस्ता–किस्तामा राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका छन् । त्यसमध्ये सम्पत्ति सुद्धिकरण अध्यादेश पछाडि लगिएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेश कुमार शाक्यले दुईवटा अध्यादेश प्रमाणीकरणपश्चात जारी भएको छ ६ वटा जारी हुन बाँकी रहेको बताए ।

हिजो सहकारी अध्यादेश र खरिद नियमावली संशोधन अध्यादेश जारी भएका हुन् । आज थप अध्यादेश जारी हुने सम्भावनाका बारेमा उनले अनभिज्ञता दर्शाएका छन् ।