काठमाण्डौ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।

अध्यादेशले कुनै पनि सहकारी संस्था बचत तथा ऋण प्रकृतिको हो वा होइन भनेर छुट्ट्याउने मापदण्डलाई खुकुलो बनाएको छ । विगतमा कुल कारोबारको ३० प्रतिशत मात्र बचत तथा ऋणको कारोबार भए पनि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार मान्ने व्यवस्था भए पनि अहिले यसलाई ५० प्रतिशत पुर्याइएको हो ।

यसको अर्थ अब कृषि, उपभोक्ता वा बहुउद्देश्यीय नाममा दर्ता भएका सहकारीले आफ्नो कुल कारोबारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा बचत तथा ऋणमा लगाउन पाउने छैनन् । यदि त्यसो गरिरहेको भए उनीहरूले आगामी तीन वर्षभित्र त्यस्तो वित्तीय कारोबार पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्नेछ ।