काठमाण्डौ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन क्रममा कागजात जलेका कारण यस वर्ष दुई महानगरसहित ३१ स्थानीय तहको लेखा परीक्षण हुन नसकेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार भरतपुर वीरगञ्ज महानगरपालिको लेखा परीक्षण नभएको हो ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा कागजात नष्ट भएको कारण देखाउँदै दुई महानगरपालिकासहित ३१ वटा स्थानीय तहको लेखापरीक्षण रोकिएको छ।अन्य २१ वटा पालिकाहरूले वर्षौँदेखि लेखापरीक्षण नै नगराएको महालेखाले आफ्नो ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार वीरगञ्ज महानगरपालिका (पर्सा), भरतपुर महानगरपालिका (चितवन), इटहरी उपमहानगरपालिका (सुनसरी) र कैलारी गाउँपालिका (कैलाली) सहित ३१ वटा स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण हुन नसकेको हो।

मधेस प्रदेशका पालिकाको चरम लापरबाही

लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० ले प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाले महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । तर उक्त कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै २२ वटा स्थानीय तहले २४ वटा आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण नै गराएका छैनन्।

महालेखाले सार्वजनिक गरेको विगत वर्षमा लेखापरीक्षण नगराएका २० र यस वर्षका १ समेत गरी २१ वटा स्थानीय तहको सूचीमा सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशका पालिकाहरू रहेका छन् । सूचीअनुसार धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट र पर्सा जिल्लाका पालिकाहरूले वर्षौँदेखि लेखापरीक्षण गराएका छैनन्।

कतिपय पालिकाहरूले एकभन्दा बढी आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । सर्लाहीको बलरा नगरपालिकाले आ.व. २०७७/७८ र २०७४/७५ को लेखापरीक्षण गराएको छैन । त्यसैगरी, महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिकाले आ.व. २०७७/७८, २०७४/७५ र २०७३/७४ गरी तीन वटा आर्थिक वर्षको हिसाबकिताब महालेखालाई देखाएको छैन।

मधेस प्रदेशबाहेक कर्णाली प्रदेशको चंखेली गाउँपालिका (हुम्ला) ले आ.व. २०७९/८० र बागमती प्रदेशको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका (रामेछाप) ले आ.व. २०७५/७६ को लेखापरीक्षण गराएका छैनन्। स्थानीय तहहरूले बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने सम्बन्धमा पनि स्पष्ट कानुन तथा कार्यविधि नबनाउँदा अन्योलता सिर्जना भएको महालेखाले औँल्याएको छ। कतिपय स्थानीय तहले लेखा समितिमा छलफल गराई सभाबाट बेरुजु नियमित गरेको र कतिपयले कार्यपालिकामा मात्र छलफल गराई सोझै सभामा पेस गरी नियमित गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस किसिमको मनोमानी रोक्न महालेखाले स्थानीय तहलाई लेखा समितिको गठन, कार्यक्षेत्र, बेरुजु फर्छ्यौटको विधि र प्रक्रियासमेत खुलाएर स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न र बेरुजु फर्छ्यौटमा तदारुकता ल्याउन सुझाव दिएको छ।