काठमाण्डौ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाण्डौ–तराईमधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो देखाउँदै राष्ट्रिय योजना आयोगले नयाँ विकल्प अघि सारेको छ ।

निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न हुनेमा अन्योल देखिएपछि आयोगले कम्तीमा २०८५ सम्म दुई लेन (एकतर्फी) सडक निर्माण सम्पन्न गरी गाडी चलाउन मिल्ने बनाउन नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको हो । राज्यको ठूलो लगानी भइसकेको तर जनताले प्रतिफल पाउन नसकेको भन्दै योजना आयोगले तत्कालका लागि दुई लेन भए पनि सञ्चालनमा ल्याउन जोड दिएको हो ।

दोस्रो पटक म्याद थप हुँदा पनि उक्त अवधीमा दु्रतमार्ग सम्पन्न हुने अनिश्चित भएपछि आयोगले सम्भावनाको आधारमा दायाँ वा बायाँमध्ये एकतर्फ हुने गरी दुई लेन सम्पन्न गरी सबारी साधन सञ्चालनका लागि बाटो खुला गर्न आयोगले सेनालाई निर्देशनसहित सुझाव दिएको हो । योजना आयोगले कम्तीमा दुई लेनको भए पनि २०८५ भित्र गाडी चलाउन मिल्ने गरी फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्न सुझाव दिएको हो । आयोगको सुझावअनुसार काम भए २०८५ सम्म दुई लेन पूरा गरी गाडी गुड्ने सम्भावना रहन्छ ।

‘धेरै समय र पैसा खर्च भइसक्यो, तर प्रतिफल शून्य छ । त्यसैले दायाँ वा बायाँ मध्ये एकतर्फको दुई लेनलाई प्राथमिकता दिएर २०८५ सम्ममा सवारी साधन गुड्ने वातावरण बनाउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र संसद्को पूर्वाधार उपसमितिमार्फत सुझाव दिएका छौं,’ आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले भने ।

थापाका अनुसार चैतसम्मको समयसीमाभित्र दुई लेनको ट्रयाक तयार पार्न सम्भव नभए पनि थप एक वर्षभित्र यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्न सरकारले दोस्रो पटक थप गरेको समयसीमा आगामी २०८३ चैत मसान्तसम्म छ । तर, हालसम्मको भौतिक प्रगति हेर्दा उक्त अवधिमा काम सकिने कुनै सम्भावना देखिएको छैन ।

आयोग स्रोतका अनुसार दु्रतमार्ग सम्पन्न गर्नका लागि सरकारले तीन वर्षको लागि पुन तेश्रो पटक म्याद थप्ने गृहकार्य गरेको छ । आगामी चैत मसान्तपछि ३ वर्ष म्याद थप भएमा निर्माण अवधिको सीमा २०८६ चैतसम्म पुग्ने छ ।

द्रुतमार्गको सबैभन्दा ठूलो चुनौती सुरुवाती बिन्दुको विवाद र जग्गा प्राप्ति बनेको छ । ललितपुरको फर्सिडोलदेखि चोभारसम्मको खण्डमा अझै ठेक्का लाग्न सकेको छैन । खोकना क्षेत्रको जग्गा विवादले गर्दा यो खण्ड अझै अन्योलमा छ । यो समस्या समाधान गरी काम सक्न कम्तीमा ३ वर्ष लाग्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको अनुमान छ ।

बाहिरी चक्रपथ निर्माणको योजना अनिश्चित भएपछि द्रुतमार्गलाई काठमाडौंको भित्री चक्रपथसँग जोड्न नयाँ विकल्पबारे छलफल सुरु भएको छ । आयोगका सदस्यहरूका अनुसार द्रुतमार्गलाई बल्खुस्थित बागमती नदीको किनार हुँदै जोड्नु सबैभन्दा उपयुक्त हुनेछ ।

बल्खुबाट बागमती नदी माथि हुँदै करिब साढे चार किलोमिटरको चार लेनको पुल बनाएर द्रुतमार्गलाई चक्रपथमा जोड्दा मुआब्जाको झन्झट नहुने र राज्यलाई आर्थिक भार कम पर्ने तर्क गरिएको छ । यद्यपि, यो अवधारणाबारे औपचारिक निर्णय हुन बाँकी छ ।

‘पहिले फास्ट ट्रयाकलाई बाहिरी चक्रपथसँग जोड्ने गरी अवधारणा बनाएका थियौं तर बाहिरी चक्रपथ निर्माण नहुने भएपछि भित्री चक्रपथसँग यसलाई जोड्नै पर्छ । भित्री चक्रपथसँग फास्ट ट्रयाकलाई जोड्न सकेनौं भने त्यसबाट प्रतिफल आउँदैन,’ आयोगका एक सदस्यले भने, ‘फास्ट ट्रयाकलाई भित्री चक्रपथसँग जोड्न सबैभन्दा उपयुक्त ठाउ बल्खु हो । बल्खुबाट बाग्मती नदि हुदै फास्ट ट्रयाकलाई जोड्न सक्यौ भने त्यसले प्रतिफल दिने छ ।’

‘फास्ट ट्रयाकलाई उपयोगितमा ल्याउन यसको सुरुवाती बिन्दुबाट काठमाडौ उपत्यकाका मुख्य मुख्य सडकसँग जोड्ने गरी अरु ४–५ वटा सहायक सडक बनाउन जरुरी छ,’ थापाले भने ।

हालसम्म आयोजनाको कुल प्रगति करिब ४६ प्रतिशत मात्रै छ । स्रोतका अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न फेरि तीन वर्षको म्याद थप्ने गृहकार्य भइरहेको छ । यदि २०८६ चैतसम्म म्याद थपिएमा आयोजनाको कुल लागत प्रारम्भिक अनुमान ८५ अर्बबाट बढेर २ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिएको छ । हालसम्म मात्रै ९५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

२०७४ वैशाख २१ गते सरकारले द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । सुरुमा चार वर्षको अवधि (२०७८ वैशाखसम्म) दिइएकोमा डिपिआर निर्माणमा भएको ढिलाइले काम प्रभावित भएको थियो ।

त्यसपछि पहिलो पटक २०८१ मंसिरसम्म र दोस्रो पटक २०८३ चैतसम्म म्याद थपिएको थियो । हालको गति र ११ महिना मात्र बाँकी रहेको समयसीमाले फेरि म्याद थप्नु पर्ने सरकारलाई बाध्यता छ । ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म जोडिने यस द्रुतमार्गको कुल लम्बाइ ७०.९७७ किलोमिटर छ ।

काठमाडौं, ललितपुर, मकवानपुर हुँदै बारा पुग्ने यो सडक निर्माण भएपछि तराई र काठमाडौंको दूरी उल्लेख्य रूपमा घट्नेछ । तर, लागत र समय दुवै बढ्दै जाँदा आयोजनाको प्रतिफलमाथि भने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।