काठमाण्डौ । सरकारले ८ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको सार्वजनिक संस्थानको प्रतिफल भने निराशाजनक छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार जारी गरेको प्रतिवेदनले सार्वजनिक संस्थानहरुको लगानीको प्रतिफल अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनले सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय अवस्थामा केही सुधार देखिए पनि लगानीको अनुपातमा प्रतिफल भने न्यून देखिएको छ ।
हाल ४३ वटा सार्वजनिक संस्थानहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । जसमध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका र २४ वटामा सरकारको अधिकांश स्वामित्व रहेको छ । २ वटाभने बन्द छन् । सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको प्रतिफल कमजोर देखिएपनि सरकारको लगानी भने लगातार बढेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल सम्पत्ति ९.४९ प्रतिशतले वृद्धि भई ३२ खर्ब ६ अर्ब ९१ करोड पुगेको छ ।
सरकारले यी संस्थानहरूमा गरेको कुल लगानी ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड ३५ लाख पुगेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३.४४ प्रतिशतले बढी हो । कुल लगानीमध्ये सेयरतर्फ ३ खर्ब ७० अर्ब २५ करोड र ऋणतर्फ ४ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सञ्चालनमा रहेका ४४ संस्थानमध्ये २७ वटाले नाफा कमाएका छन् भने १६ वटा घाटामा रहेका छन् । संस्थानहरूको कुल खुद नाफा ४५ अर्ब ८ करोड ४९ लाख पुगेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा १२.०३ प्रतिशतको वृद्धि हो ।
गत आवमा सबैभन्दा बढी नाफा कमाउनेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण रहेको छ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रहेका छन् । तर, औद्योगिक क्षेत्रका संस्थानहरूको अवस्था भने दयनीय छ, जहाँ कुल २२ अर्ब ६२ करोड सञ्चित नोक्सानी रहेको छ । विशेष गरी नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चित नोक्सानी १८ अर्ब ९० करोड नाघेको छ । सरकारले अबौं लगानी गरे पनि त्यसको प्रतिफल भने सन्तोषजनक छैन । समीक्षा अवधिमा सरकारले संस्थानहरूबाट जम्मा ८ अर्ब ३७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ लाभांश प्राप्त गरेको छ । यो कुल सेयर लगानीको तुलनामा मात्र २.३ प्रतिशत हो ।
आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र रोयल्टी लगायतका शीर्षकमा संस्थानहरूले सरकारलाई १ खर्ब ६४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ योगदान गर्नुपर्ने देखिएको छ । संस्थानहरूको समग्र वित्तीय स्वास्थ्यमा चुनौतीहरू देखिएका छन् । समीक्षा गरिएका संस्थानमध्ये ७ वटाको सेयर धनी कोष (नेटवर्थ) ऋणात्मक रहेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको नेटवर्थ सबैभन्दा बढी ७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक छ ।
संस्थानहरूको कोषमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व १०.१० प्रतिशतले बढेर ६६ अर्ब ४० करोड पुगेको छ भने सम्भावित दायित्व ३.०३ प्रतिशतले बढेर २२ खर्ब ६४ अर्ब ५५ करोड पुगेको छ । यसले भविष्यमा सरकारको ढुकुटीमा ठुलो भार पर्न सक्ने जोखिम देखाउँछ । संस्थानहरूमा कुल ३८ हजार २८५ स्वीकृत दरबन्दी रहे पनि हाल ३० हजार ३५२ जना मात्र कर्मचारी कार्यरत छन् । जनोपयोगी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी र सामाजिक क्षेत्रमा सबैभन्दा कम कर्मचारी रहेका छन् ।
गत आबमा संस्थानहरूको कुल प्रशासनिक र कर्मचारी खर्च ८.३६ प्रतिशतले घटेर ६१ अर्ब ५ करोड ७० लाख रुपैयाँमा झरेको छ । संस्थानहरुको वित्तीय अवस्था मात्रै नभएर वित्तीय सुशासन पनि कमजोर देखिएको छ । सरकारले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले संस्थानहरूको वित्तीय अनुशासन र लेखापरीक्षणको अवस्था कमजोर रहेको औँल्याएको छ ।
२७ वटा संस्थानले मात्र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेका छन् भने ३४ वटाले अघिल्लो वर्षसम्मको लेखापरीक्षण सकेका छन् । लेखापरीक्षण समयमा नहुनुले आर्थिक पारदर्शितामा प्रश्न उठाएको छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा संस्थानहरूको कुल आयको अनुपात ११.८० प्रतिशत र सञ्चालन आयको अनुपात १०.८५ प्रतिशत रहेको छ ।
देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगटे पनि कमजोर व्यवस्थापन र न्यून प्रतिफलका कारण संस्थानहरूको सुधार चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।ने पाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत कुल ४६६ कम्पनीमध्ये सार्वजनिक संस्थानको संख्या मात्र ७ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ पूँजी बजारमा ७ संस्थानको बजार पुँजीकरण हिस्सा १५.०८ प्रतिशत रहेको छ, जसले ठुला संस्थानहरूको बजारमा बलियो पकड रहेको पुष्टि देखाउँछ ।
प्रतिवेदनले संस्थानहरू धराशायी हुनुमा धेरै कारणहरू औँल्याएको छ । अस्पष्ट उद्देश्य, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभाव, सञ्चालनगत अकुशलता र कमजोर व्यवस्थापन प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएका छन् । यसले गर्दा आर्थिक–सामाजिक विकास र मूल्य स्थिरताका लागि स्थापित यी संस्थानहरू आफैँ वित्तीय बोझ बनिरहेका छन् ।
संस्थानहरूको सान्दर्भिकता र दिगोपना सुनिश्चित गर्न प्रतिवेदनले तत्काल एकीकृत सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । वर्गीकरण र लगानी फिर्ता – सार्वजनिक संस्थानहरूको वर्गीकरण गरी सरकार कुन क्षेत्रमा रहने र कुनबाट बाहिरिने भन्ने निर्क्योल गर्नुपर्ने । संलग्न हुन नपर्ने संस्थानहरूबाट सरकारी लगानी क्रमशः फिर्ता लिने रणनीति अपनाउनुपर्ने ।
पुनःसंरचना – सरकार संलग्न हुनुपर्ने संस्थानहरूको संरचना परिवर्तन गरी व्यावसायिक र जवाफदेही बनाउनुपर्ने । नीतिगत र कानुनी सुधार – विश्वव्यापी रूपमा सफल मानिएको ‘सरकारी लगानी व्यवस्थापन प्रक्रिया’ को मूल्यांकन गरी नयाँ नीतिगत र कानुनी ढाँचा तयार पार्नुपर्ने । जवाफदेहिता – सरकारी लगानीलाई आवश्यकता र प्रतिफलका आधारमा मात्र व्यवस्थित गर्नुपर्ने र संस्थानहरूलाई सरोकारवालामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा परिचालन गर्नुपर्ने ।
वित्तीय जोखिमको चेतावनी
संस्थानहरूको कुल सम्पत्ति ३२ खर्ब ६ अर्ब ९१ करोड पुगे पनि ७ वटा संस्थानको नेटवर्थ ऋणात्मक रहनु र सम्भावित दायित्व २२ खर्ब ६४ अर्ब नाघ्नुले भविष्यमा ठुलो वित्तीय जोखिम निम्त्याउन सक्ने संकेत गरेको छ ।
धेरै संस्थानहरूले समयमै लेखापरीक्षण नगर्नुले वित्तीय अनुशासनको अवस्था दयनीय रहेको देखाउँछ ।
अर्थ चाैतारी ।
