काठमाण्डौ । विदेशी लगानी फिर्ताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनु नपर्ने तथा जानकारी मात्र दिए पुग्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था गरिन लागेको हो ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदको संयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
अर्थ चाैतारी ।
