अर्थ मन्त्रालयले ती सवारी साधन आयतमा कुनै कैफियत छैन भने पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सुरक्षाकर्मी लगाएर गाडी रोकेको थियो। सरकारले गठन गरेको समितिले सबै ‘ठिक छ’ भन्ने प्रतिवेदन दिएपछि नाकामा रोकिएका गाडी छोडिएका हुन्।
मुस्ताङको उत्तरी कोरलानाका हुँदै गत जेठको दोस्रो र तेस्रो हप्तामा बिवाइडी कम्पनीका ७७५ विद्युतीय सवारी साधनहरु नेपाल भित्रिएका थिए। ती मध्ये ६४९ विद्युतीय सवारीको मुस्ताङ भन्सार कार्यालय नेचुङले भन्सार जाँचपास गरेका थियो। ती विद्युतीय सवारीसाधनको पैठारी प्रक्रियामा कैफियत हुनसक्ने भन्दै सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। कैफियत रहे/नरहेको यकिन गर्न अर्थ मन्त्रालयले भन्सार विभाग, नीति तथा सञ्चालन महाशाखाअन्तर्गतको मूल्याङ्कन शाखा प्रमुखका निर्देशक भुपालराज शाक्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्य छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
समितिको टोलीले गत जेठ २१ मा कास्की, पर्वत र मुस्ताङको जोमसोम र कोरला नाकामा सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका विद्युतीय सवारीसाधनको स्थलगत अनुमगन गरेको थियो। समितिको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल भित्रिएका विद्युतीय सवारीसाधनमा कुनै कैफियत भेटिएन।
यसअघि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले गत दुई सातादेखि कास्कीको हेमजामा ९८ र पर्वतको कुश्मा १७ विद्युतीय सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएको थियो। कोरलानाकाबाट लोमान्थाङ हुँदै जोमसोम झारिएका २६६ र कोरलानाकामा ३९४ विद्युतीय सवारी साधनलाई सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
सशस्त्र प्रहरीद्वारा नियन्त्रणमा लिएका ती साधनलाई आइतबार साँझ सम्बन्धित पक्षको जिम्मा लगाइएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ३३ गुल्मका सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक भेषराज गिरीले जानकारी दिए। विद्युतीय सवारीसाधन दुई सातासम्म सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको थियो।
उनका अनुसार जोमसोम बसपार्कमा राखिएका २६६ विद्युतीय सवारीसाधनमध्ये आइतबार र सोमबार गरी २२३ विद्युतीय सवारीसाधन गन्तव्यतर्फ पठाइएका छन्। जोमसोम बसपार्कमा अहिले २६६ विद्युतीय सवारीसाधनमध्ये ४३ मात्रै बाँकी छन्। भन्सार जाँचपास नभएका विद्युतीय सवारीसाधनको पनि आवश्यक भन्सार प्रक्रिया पुरा गरी गन्तव्यतर्फ पठाउने काम भइरहेको छ।
