काठमाण्डौ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले गर्ने पुँजीगत (विकास) खर्च अत्यन्तै सुस्त देखिएको छ । २०८३ असार ६ गतेसम्मको विवरणअनुसार विकास खर्च सुस्त देखिएको हो ।

सरकारले यस आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका लागि चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर असार ६ गतेसम्म जम्मा एक खर्ब ३७ अर्ब ३२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन कुल लक्ष्यको ३३.६७ प्रतिशत हो । विकास खर्चको यस्तो न्यून प्रगतिले सरकारी योजना कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती देखिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसँग तुलना गर्दा यस वर्षको प्रगति अझ कमजोर देखिएको छ । २०८१/८२ मा सरकारले तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सो अवधिमा एक खर्ब ४९ अर्ब ६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको थियो, जुन वार्षिक लक्ष्यको ४२.३१ प्रतिशत हो । यस वर्षको तुलनात्मक रूपमा कमजोर प्रगतिले विकास निर्माणको गति झन् सुस्त भएको संकेत गरेको छ ।

अर्थविद्हरूका अनुसार पुँजीगत खर्चमा आएको गिरावटले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी ढिलाइ, आयोजना कार्यान्वयनमा प्रशासनिक जटिलता, तथा सरकारी निकायको कमजोर कार्यक्षमता झल्काएको छ । समयमै बजेट कार्यान्वयन नहुँदा पूर्वाधार विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्ने उनीहरूको विश्लेषण छ ।

यसैबीच, सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धि लक्ष्य निर्धारण गरे पनि विकास खर्चको अवस्थाले त्यसलाई चुनौती दिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर विकास खर्चको सुस्त गति र संरचनात्मक कमजोरीले उक्त लक्ष्य प्राप्तिमा शंका उत्पन्न गरेको छ ।

महालेखाको तथ्यांकअनुसार चालु खर्च भने लक्ष्यको ७९.२६ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ३६ अर्ब ८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८२.१ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ८ अर्ब ७ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।

यसले सरकारको खर्च संरचना मुख्य रूपमा प्रशासनिक खर्च र ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीतर्फ केन्द्रित भएको देखाउँछ । विकास निर्माणतर्फको पुँजीगत खर्च एकतिहाइमै सीमित रहँदा आर्थिक विस्तार, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित प्रभाव देखिन सकेको छैन ।