काठमाण्डौ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिवद्ध रहेको बताएकी छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक’ माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताएकी हुन्। मन्त्री रावलले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राख्दै ऋणीहरूबाट ऋण असुली गर्ने कार्यलाई थप कडा बनाइएको जानकारी दिइन्।

बचत फिर्तामा देखिएका नीतिगत तथा कानूनी अड्चनहरूलाई सरकारले सम्बोधन गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले ऋण असुली प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सरकार लागिपरेको बताइन्। उनले कुनै एक व्यक्ति विशेषलाई मात्र नभई सहकारी ठगीमा संलग्न भई फरार रहेका सबै पात्रहरूलाई खोजी गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइने स्पष्ट पारिन्।

मन्त्री रावलले भनिन्, ‘यहाँ एकजना फरार प्रतिवादीको नाम पनि उल्लेख गर्दै उहाँलाई किन नल्याइएको भन्ने विषय उठाइयो। त्यस विषयमा जवाफदेहिताको सन्दर्भमा, यो मेरो प्रत्यक्ष जिम्मेवारीको विषय हो वा होइन भन्नेभन्दा पनि सहकारीसँग सम्बन्धित विषय भएकाले म यहाँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि यस सरकारले सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न, बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउन, जसलाई ल्याउनुपर्छ, जे–जे काम गर्नुपर्छ र जे–जे नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ, ती सबै काम गर्छ। तपाईंले एउटा पात्रको मात्र नाम लिनुभयो, तर त्यो मात्रै पात्र होइन। यस प्रकरणमा संलग्न यस्ता धेरै व्यक्तिहरू छन्, जो हाल फरार रहेका कारण कानूनी कारबाहीको दायराभन्दा बाहिर छन्।’

सहकारीको समस्या समाधान गर्नु सरकारको मुख्य प्राथमिकताको विषय भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री रावलले यस कार्यमा कुनैपनि सम्झौता नगर्ने र दोषीहरूलाई कानूनी कारबाही गरी बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन्। उनले सहकारी क्षेत्रको शुद्धीकरणका लागि आवश्यक सबै कदम चाल्न सरकार दृढ रहेको समेत बताइन्।

मन्त्री रावलले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताहरूको वचत फिर्ता गर्ने क्रममा राज्यकोषको रकम प्रयोग नभएको स्पष्ट पारिन्। उनले सरकारले बनाएको निश्चित कार्यविधिका आधारमा मात्र वचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइन्। यसअघि पनि पटक–पटक सदनमा यसबारे स्पष्ट पारिसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री रावलले एउटै प्रश्न बारम्बार उठ्नुले सहकारीको समस्या समाधान हुन लागेको तथ्यलाई स्वीकार गर्न नसकिएको हो कि भन्ने आशङ्का व्यक्त गरिन्।

उनले तथ्याङ्कसहित विवरण प्रश्तुत गर्दा पनि भ्रम सिर्जना गर्ने काम भइरहेको भन्दै यस्ता भ्रमबाट मुक्त हुन आग्रह गरिन्। सम्बन्धित सहकारीबाट कति रकम असुली भयो र कति वचतकर्ताले रकम फिर्ता पाए भन्नेबारे सरकारसँग स्पष्ट विवरण रहेको मन्त्री रावलले दाबी गरिन्।