काठमाण्डौ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट अन्तर्गत सरकारी भुक्तानी पाउने आज (बिहीबार) अन्तिम दिन हो। कानुनी व्यवस्था अनुसार असार २५ गतेभित्रै भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने भएकाले देशभरका सरकारी कार्यालयहरूमा डिजिटल प्रणालीमार्फत भुक्तानी टुङ्ग्याउने चटारो बढेको छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्था बमोजिम आज राती १२ बजेपछि चालु आर्थिक वर्षको सम्पूर्ण भुक्तानी प्रक्रिया स्वतः रोकिने उपमहालेखा नियन्त्रक ओम प्रसाद रिजालले जानकारी दिए। यो व्यवस्था स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका सबै निकायमा लागू हुनेछ। आजसम्म भुक्तानी हुन नसकेका योजनाहरूको हकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट मात्रै खर्च व्यहोर्नुपर्ने रिजालले स्पष्ट पारे।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार बुधबारसम्म सरकारले कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये ७८ प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ३१ अर्ब ९७ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।

जसमध्ये चालुतर्फ १० खर्ब ३० ४२ करोड (८७.२५ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ३८ अर्ब ३६ करोड (९०.१७ प्रतिशत) खर्च हुँदा विकासे खर्च (पुँजीगत) को अवस्था भने यसपटक पनि निराशाजनक देखिएको छ। पुँजीगततर्फ विनियोजित ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोडमध्ये बुधबारसम्म ४० प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ६३ अर्ब १७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।

एक सातामै अर्बौँको भुक्तानी
भुक्तानीको अन्तिम दिन नजिकिएसँगै सरकारले असारे विकासको शैलीलाई निरन्तरता दिँदै खर्च तीव्र पारेको छ। महालेखाका अनुसार गत बिहीबार १९ अर्ब ७१ करोड भुक्तानी भएकोमा यो सोमबार एकैदिन २८ अर्ब ५५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। त्यस्तै मंगलबार ११ अर्ब ७६ करोड र बुधबार ११ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ सरकारी खाताबाट भुक्तानी भएको छ।

वर्षभरि सुस्त रहने र असारको अन्तिम साता एकाएक अर्बौँ रुपैयाँ खर्चिने प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ। आज अन्तिम दिन भएकाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको सडक विभाग, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग लगायतका विकासे अड्डा र स्थानीय तहहरूमा बिल भर्पाइ मिलाउने र भुक्तानी लिने-दिनेको भीड लागेको छ।