logo

२०८३ असार २९, सोमबार

logo
  • २०८३ असार २९, सोमबार
  • पूर्वअध्यक्ष रवि सिंहकाे कम्पनीसहित व्यवसायीहरु कालोसूचीमा

    पूर्वअध्यक्ष रवि सिंहकाे कम्पनीसहित व्यवसायीहरु कालोसूचीमा

    338
    SHARES
    पूर्वअध्यक्ष रवि सिंहकाे कम्पनीसहित व्यवसायीहरु कालोसूचीमा

    काठमाण्डौ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पप्पु कन्स्ट्रक्सनसहित १० वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूको सिफारिसमा कार्यालयले उनीहरूलाई १ देखि ३ वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको छ । कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिसम्म राज्यका कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया (ठेक्कापट्टा) मा भाग लिन पाउने छैनन् ।



    कार्यालयले प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार सबैभन्दा बढी ३ वर्ष कालोसूचीमा पर्नेमा ‘पप्पु/महादेव जेभी’ र ‘श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी’ रहेका छन् । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, योजना कार्यालय इटहरीको सिफारिसमा पूर्व सांसद सुमित रौनियार मुख्य व्यक्ति रहेको पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालि र निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष रवि सिंह मुख्य व्यक्ति रहेको महादेव खिम्ती निर्माण सेवा प्रालि सम्मिलित जेभीलाई ३ वर्ष कालोसूचीमा राखिएको हो । पप्पु/महादेव जेभीले कन्काई पुल १४ वर्षदेखि अलपत्र पारेपछि गत मङ्सिर ११ गते ठेक्का तोडिएको थियो ।

    त्यसैगरी, सोही कार्यालयको सिफारिसमा सुभाष श्रेष्ठ मुख्य व्यक्ति रहेको हेटौंडाको श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (हेटौँडा) प्रालिलाई पनि ३ वर्ष नै कालोसूचीमा राखिएको छ । त्यस्तै, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतको सिफारिसमा जुम्लाको हिरा नेपाली निर्माण सेवा (मुख्य व्यक्ति : रनवीर नेपाली) र सडक डिभिजन हर्कपुरको सिफारिसमा गोरखाको शुभम् निर्माण सेवा (मुख्य व्यक्ति : रविन श्रेष्ठ) लाई २/२ वर्ष कालोसूचीमा राखिएको छ ।

    पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालय, कुश्माको सिफारिसमा दीपेन्द्रबहादुर शाही मुख्य व्यक्ति रहेको भारत/सिद्धिसाई जेभी (भारत कन्स्ट्रक्सन र सिद्धिसाई प्रकाश कन्स्ट्रक्सन) लाई १ वर्ष ६ महिना कालोसूचीमा राखिएको छ ।

    त्यस्तै, १ वर्ष कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीहरूमा ग्लोलोब ड्रग्स सप्लायर्स, लुम्बिनी मोटर्स एण्ड पम्प इन्डष्ट्रिज प्रालि, मायुमी कन्स्ट्रक्सन प्रालि रहेका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो कारबाही गरिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।


    अर्थ चाैतारी
  • शुक्रबार, २६ असार २०८३
  • सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट