काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय खाताको संख्या बढ्दै गएपछि त्यसलाई घटाउन सक्रियता देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएसँगै केन्द्रीय बैंकले परिपत्र जारी गर्दै निष्क्रिय खाताको संख्या न्यूनीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको हो।

राष्ट्र बैंकले शुक्रबार जारी गरेको परिपत्रअनुसार खाता बन्द गर्ने व्यवस्थामा सहजीकरण मात्र गरिएको छैन, बरु यस्ता खाता घटाउन बैंकहरूबाट कार्ययोजना नै माग गरिएको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेलका अनुसार आगामी पुस मसान्तभित्र बैंकहरूले कुन खाता सक्रिय र कुन निष्क्रिय हो भन्ने वर्गीकरण गरिसक्नुपर्नेछ। हालको व्यवस्थाअनुसार एक वर्षदेखि सञ्चालनमा नरहेका चल्ती खाता र तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा नरहेका बचत खातालाई निष्क्रिय सूचीमा राखिन्छ।

यस्ता ग्राहकलाई फोन, एसएमएस वा इमेलमार्फत सम्पर्क गरी खाता सक्रिय बनाउन वा बन्द गर्न आग्रह गर्नुपर्नेछ। ग्राहकले मोबाइल वा वेब एप्लिकेसनबाटै खाता बन्द गर्न सक्ने र जुनसुकै शाखाबाट केवाईसी अपडेट गरी पुनः सक्रिय बनाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रवक्ता पौडेलले बताए।

ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिने प्रयास

बैंक खाता खोल्ने तर बन्द नगर्ने प्रवृत्तिका कारण नेपालमा हाल कुल खाता संख्या ६ करोड ३० लाख ६५ हजार पुगेको छ, जुन देशको कुल जनसंख्याको दोब्बरभन्दा बढी हो। यसमध्ये वाणिज्य बैंकमा ५ करोड ४१ लाख १४ हजार, विकास बैंकमा ७८ लाख ५९ हजार र फाइनान्स कम्पनीहरूमा १० लाख ९१ हजार खाता छन्। आठ वर्षअघि (२०७५ असार मसान्तमा) यो संख्या जम्मा २ करोड ३५ लाख मात्र थियो।

खाताको संख्या अत्यधिक हुँदा बैंकहरूको सञ्चालन खर्च र व्यवस्थापन प्रणालीमा भार परेको छ। त्योभन्दा पनि मुख्य कुरा, पुराना र निष्क्रिय खाताहरूको दुरुपयोग गरी ‘मनी म्युल’ (खाता भाडामा दिने) मार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरणका वित्तीय अपराधहरू बढेका छन्। निष्क्रिय खाता घटाएर नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (एफएटीएफ) को ग्रे–लिस्टबाट बाहिर ल्याउन यो कदम चालिएको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ।

खाता वृद्धि रोक्ने ठोस नीति अभाव

केन्द्रीय बैंकले निष्क्रिय खाता बन्द गर्न जोड दिए पनि अनावश्यक रूपमा नयाँ खाता थपिने क्रम रोक्ने विषयमा भने मौन देखिएको छ। बैंकरहरूका अनुसार खाता खुल्ने क्रम नरोकिएसम्म निष्क्रिय खाताको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन कठिन छ।

अहिले खाता संख्या अस्वाभाविक रूपमा बढ्नुमा पेरोल (तलब) खाताको व्यवस्थापनमा रहेको कमजोरी मुख्य कारण हो। जागिर फेरिएपछि नयाँ बैंकमा खाता खोल्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ। त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सरकारी अनुदान, डिम्याट तथा पेन्सन खाताका लागि फरक–फरक बैंक रोज्नुपर्ने र विवरण फेर्ने झन्झटका कारण पनि खाता संख्या थपिँदै गएका छन्। यसबाहेक बैंकहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई खाता संख्या बढाउन दिने व्यावसायिक लक्ष्य (टार्गेट) का कारण पनि आवश्यकता नै नभएका खाताहरू खोलिने र पछि ती निष्क्रिय हुने गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। यी मूलभूत समस्या समाधान नभई निष्क्रिय खाताको समस्या पूर्ण रूपमा हल नहुने बैंकरहरूको बुझाइ छ।