काठमाण्डौ । नेकपा (एमाले)का सांसद तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले राष्ट्रिय योजना आयोगको गरिमा र शक्ति क्रमशः क्षयीकरण हुँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले आयोगको भूमिका खुम्चिँदै गएको र अधिकांश शक्ति अर्थ मन्त्रालयमा केन्द्रित भएको टिप्पणी गरे।

आयोगमा तीन वर्ष उपाध्यक्षका रूपमा काम गरेको अनुभव सुनाउँदै डा. कँडेलले राष्ट्रिय योजना आयोगको वर्तमान अवस्थालाई पौराणिक पात्र परशुरामको शक्ति राममा सरेपछिको अवस्थासँग तुलना गरे। ‘परशुरामको शक्ति राममा सरेपछि उनी जसरी शिथिल भएका थिए, राष्ट्रिय योजना आयोग अहिले त्यस्तै शिथिल भएको छ,’ उनले भने, ‘हिजो अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र योजना आयोगबीच ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ थियो, तर अहिले सबै शक्ति अर्थ मन्त्रालयमा केन्द्रित भएको छ।’

सांसद कँडेलले योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देश गर्नुपर्नेमा उल्टै अर्थ मन्त्रालयको दबाबमा आयोग चल्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। उनका अनुसार राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई योजना आयोग मातहत राख्ने सहमति भए पनि ऐन बनाउने क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राखिएको तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानजस्ता निकाय आयोगसँग पर्याप्त समन्वयबिना सञ्चालन हुँदा आयोगको भूमिका कमजोर भएको छ।

‘राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई योजना आयोग मातहत ल्याउन सके यसको गरिमा बढ्ने थियो र अनुसन्धानमा आधारित योजना बन्ने थिए,’ उनले भने।

क्याबिनेटमा प्रतिनिधित्वको माग

योजना आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगका उपाध्यक्षको मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट)मा उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने डा. कँडेलको तर्क छ। प्रधानमन्त्री आयोगका अध्यक्ष भए पनि कार्यव्यस्तताका कारण पर्याप्त समय दिन नसक्ने भएकाले उपाध्यक्षलाई ‘प्लानिङ मिनिस्टर’को भूमिकामा वा कम्तीमा क्याबिनेट बैठकमा सहभागी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए।

‘प्रधानमन्त्रीलाई मुख्य सल्लाह दिने निकायका रूपमा रहेको आयोगका उपाध्यक्षले महिनामा एक पटक पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नपाउने र क्याबिनेटमा कुरा राख्न नपाउने भएपछि यो केवल सहयोगी संस्थामा मात्र सीमित भएको छ,’ उनले भने। डा. कँडेलले स्रोत व्यवस्थापन र समन्वयको अभावलाई प्रमुख समस्या औँल्याए। मध्यपहाडी लोकमार्ग, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना तथा रेलमार्गजस्ता ठूला आयोजनामा योजना आयोगको प्रभावकारी अनुगमन र निर्देशन हुन नसक्दा लागत र समय दुवै बढेको उनको भनाइ थियो।

उनले ५ लाख र १० लाख रुपैयाँका हजारौँ खुद्रा योजना अर्थ मन्त्रालयले सोझै बाँड्ने परिपाटीका कारण योजना आयोगको ‘प्रोजेक्ट बैंक’ अवधारणा समेत प्रभावहीन बन्दै गएको बताए। सरकार परिवर्तनसँगै योजना आयोगको नेतृत्व फेरिने र नीतिगत स्थिरता कायम नहुने समस्यालाई सम्बोधन गर्न बलियो कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए।

‘मैले छोडेको पाँच वर्षमा पाँचै जना उपाध्यक्ष फेरिएका छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो अस्थिरताले पञ्चवर्षीय योजना र दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा हुन सक्दैनन्। अब आयोगलाई पुनःसंरचना (रिस्ट्रक्चरिङ) गरेर कानुनी रूपमै शक्तिशाली बनाउनुको विकल्प छैन।’ प्रदेश र संघबीच योजना समन्वयमा पनि गम्भीर समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले विकासको अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई केवल योजना बनाउने निकायमा सीमित नराखी कार्यान्वयन, अनुगमन र समन्वयको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।