सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा पनि आफ्नो लक्ष्य अनुसार आन्तरिक आम्दानी गर्न नसकेपछि प्रदेशको वित्तीय परनिर्भरता थप चुलिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ९६ करोड ७४ लाख ११ हजार रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले ८८ करोड ९९ लाख ६० हजार ७९३ रुपैयाँ मात्र उठाउन सकेको हो । यो प्राप्ति लक्ष्यभन्दा ७ करोड ७४ लाख ५० हजार २०७ रुपैयाँले कम हो । ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख रुपैयाँको भारी बजेट ल्याए पनि सरकार आन्तरिक आय बलियो बनाउने मामिलामा पुनः असफल साबित भएको छ ।

ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा, प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सबैभन्दा धेरै ७२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । त्यसको तुलनामा गत वर्ष १६ करोड ४५ लाख ८६ हजार रुपैयाँले राजस्व वृद्धि भए पनि महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य भेट्न सकेन । प्रदेश स्थापना यताका दुई आर्थिक वर्ष (२०७७/०७८ र २०७८/०७९) मा मात्रै लक्ष्य पूरा भएको देखिन्छ । त्यसपछिका वर्षहरूमा सरकारले लक्ष्यको दर निरन्तर बढाउँदै लगे पनि प्राप्ति भने सधैँ निराशाजनक रहँदै आएको छ । स्थापनाकालदेखि हालसम्मको कुल आन्तरिक आयको लक्ष्य ५ अर्ब २० लाख ६२ हजार रुपैयाँ रहेकामा जम्मा ४ अर्ब ३४ करोड ७६ लाख ९१ हजार ५७६ रुपैयाँ (८६.९२ प्रतिशत) मात्र संकलन भएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार राजस्व सङ्कलनका वास्तविक स्रोतहरूको पहिचान नै नगरी हचुवाका भरमा लक्ष्य तोकिँदा यस्तो परिणाम आएको हो । प्रदेशको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित हुनु र आन्तरिक आम्दानी सुधारका ठोस प्रयास नहुँदा कर्णाली सरकार बर्सेनि कुल बजेटको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्साका लागि सङ्घीय अनुदानकै भरमा पर्नु परेको छ । प्रदेशले प्राप्त गर्ने राजस्वमा संघीय सरकारबाट बाँडफाँट भई आउने मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र रोयल्टीका साथै स्थानीय तहसँग बाँडफाँट हुने घरजग्गा रजिष्ट्रेसन र सवारी साधन कर प्रमुख छन् । प्रदेशको आफ्नै अधिकार क्षेत्रबाट उठ्ने कर भने निकै न्यून छ ।

विविध शीर्षकगत आम्दानी हेर्दा कर्णालीलाई पर्यटनको खानी भनिए पनि गत वर्ष यस क्षेत्रबाट जम्मा ११ लाख २२ हजार रुपैयाँ मात्र राजस्व उठेको छ । सरकारले पर्यटनका नाममा बर्सेनि करोडौँ रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि त्यसको ८० प्रतिशत हिस्सा कुल देवताका मन्दिर र नेताका नामका प्रतिष्ठानजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा बालुवामा पानी हालेझैँ हुँदा आम्दानीमा योगदान शून्य प्रायः छ । यसबाहेक कृषि उत्पादन बिक्रीबाट २३ लाख २७ हजार, शिक्षाबाट ३ लाख ९२ हजार र परीक्षा शुल्कबाट ७ लाख ९२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । सबैभन्दा धेरै यातायात क्षेत्रबाट १ करोड ७ लाख र सवारी साधन करबाट २७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुँदा वन क्षेत्रको रोयल्टीले ५ करोड ८५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ योगदान दिएको छ ।

मन्त्रालयका वरिष्ठ राजस्व अधिकृत गणेशबहादुर चन्दले गत वर्ष कानुन निर्माण र स्थानीय तहहरूसँगको अन्तरक्रियामै बितेकाले सोचेजस्तो राजस्व उठ्न नसकेको दाबी गरे । यता, पूर्वअर्थमन्त्री विन्दमान विष्टले भने सरकार आन्तरिक आम्दानी बढाउने र आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ कत्ति पनि गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् । बजेट ल्याउने बेलाबाहेक अन्य समयमा राजस्वको दायरा बढाउने विषय सरकारको एजेन्डा नै नबन्ने गरेको उल्लेख गर्दै विष्टले स्थानीय र प्रदेशबिचको राजस्व परिचालनलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ ढंगले कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

कुन–कुन शीर्षकमा कति ?

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख लेखा अधिकृत दिपेन्द्र मगरातीका अनुसार प्रदेशले प्राप्त गर्ने राजस्वमा मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र विभिन्न रोयल्टीहरू (खनिज, वन, विद्युत, र पर्वतारोहण) पर्दछन्, जुन सङ्घीय सरकारबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हुन्छन् ।

घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर स्थानीय तहले मालपोत कार्यालयमार्फत उठाउँछन्, जसको ४० प्रतिशत हिस्सा प्रदेशले प्राप्त गर्दछ । त्यस्तै, सवारी साधन करको ४० प्रतिशत हिस्सा स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्ने गरिन्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नै अधिकार बमोजिम उठाउने करहरू निकै कम रहेको उनले बताए ।

कर्णाली पर्यटनको खानी क्षेत्र भनिए पनि उक्त शीर्षकमा जम्मा ११ लाख २२ हजार रुपैयाँमात्रै राजस्व उठेको छ । प्रदेश सरकारले बर्सेनि करोडौँ रकम पर्यटन क्षेत्रमा विनियोजन गर्दै आएको छ । यद्यपि उक्त रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको छ । हरेक वर्ष पर्यटन क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने बजेटको ८० प्रतिशत रकम कुल देवताका मन्दिर, नेताका नामका प्रतिष्ठानमा विनियोजन भइरहेको छ, जसले सरकारको आम्दानीमा कुनै योगादन पुर्‍याउँदैन ।

गत वर्ष कृषि उत्पादनको बिक्री शीर्षकबाट २३ लाख २७ हजार, शिक्षा क्षेत्रको आम्दानीबाट ३ लाख ९२ हजार, परीक्षा शुल्कबाट ७ लाख ९२ हजार राजस्व उठेको छ । सबैभन्दा धेरै यातायात क्षेत्रको आम्दानीतर्फ १ करोड ७ लाख र सवारी साधन करमा २७ करोड ८९ लाख बराबर रकम आम्दानी भएको छ । वन क्षेत्रको रोयल्टीबाट ५ करोड ८५ लाख ६७ हजार आम्दानी भएको छ । गत वर्ष वन पैदावरको आम्दानी प्रदेशमा राख्ने योजना अघि सारेको थियो, तर पनि राजस्व उल्लेख्य मात्रामा बढेन । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका वरिष्ठ राजस्व अधिकृत गणेशबहादुर चन्दका अनुसार पहिलो वर्ष भएकाले सोचेजस्तो राजस्व उठेन ।

‘गत वर्ष कार्यान्वयन वर्षको रूपमा विभिन्न स्थानीयहरूलाई बोलाएर अन्तरक्रिया गर्ने, कानुनहरू बनाउने काम भए,’ उनले भने, ‘साथै कृषि कर सम्बन्धी पैसा उठाउन सकिएन, हामीसँग जटिलता भयो भन्नेखालका प्रावधान हटाइयो ।’ अहिले जटिलतालाई समाधान गरी व्यावहारिक रूपमा काम गरिने उनले बताए । पूर्वअर्थमन्त्री भन्छन्– सरकारले आन्तरिक आय बढाउनेतर्फ ध्यान दिएन

पूर्वअर्थमन्त्री विन्दमान विष्ट आफ्नो आन्तरिक आम्दानी बढाउने र आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ सरकार जिम्मेवार नै नभएको बताउँछन् । बुझाइमा आयस्रोतका विविध पक्षको खोजी गर्ने, राजस्वको दायरा बढाउने, आन्तरिक आयलाई कसरी बढाउने भन्नेतर्फ सरकार गम्भीरतापूर्वक नलागेको उनले बताए । ‘राजस्वका दायराहरू बढाउने, स्थानीय तह र प्रदेशको बिचमा विभाजन हुने राजस्वको क्षेत्रलाई व्यवस्थित परिचालन गर्ने, प्रदेश विकास परिषदमा राजस्वका क्षेत्रहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर छलफल गर्ने जस्ता कुरामा ध्यान गएको देखिँदैन,’ उनले अगाडि थपे ।

ठ्याक्कै बजेट ल्याउने बेलामा मात्रै आय कति राख्ने भन्ने छलफल हुने र बाँकी समय सरकारको एजेन्डा नै नहुने विष्ट बताउँछन् । क्षेत्रको दायरा एकदम साँघुरो भएको कर्णालीमा अझ नयाँ तरिकाले काम गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ ।