काठमाण्डौ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सरकारसँग १० अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा माग गरेको छ । अहिलेको विधमान सहकारीको समस्या तरलताको समस्या भएको बताउँदै महासंघले समस्याको समाधानका लागि राज्यले सहकारीलाई १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएको हो ।

बिहीबार महासंघको केन्द्रीय कार्यालय, ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले बचतको रिक्सलाई देखाउँदै सरकारले सहकारीको बचतको सीमा २५ लाख तोक्न खोज्नु अर्को समस्या भएको बताएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष मिनराज कँडेलले भने, ‘समस्या बचतमा होइन, लगानी र विश्वासमा हो । विश्व व्यापी आर्थिक मन्दीको प्रभाव तरलता समस्याको हो । प्राप्त तरलता हुने हो भने समस्या आउने थिएन । तर, बचतलाई देखाएर सरकारले सहकारीको बचतको सीमा २५ लाख तोक्नु राम्रो होइन, यसो गरियो भने अर्को भयावहको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ ।’

यही विषयलाई लिएर गत मंगलबार नै महासंघको प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेटी ज्ञापनपत्र बुझाएको र प्रधानमन्त्रीले समेत सो कार्यान्वयन नगर्नेमा सकारात्मकता देखाएको उनले बताए ।

पछिल्लो समय सहकारीहरूले बचतकर्ताहरूको बचत रकम फिर्ता गर्न नसकेको, भागेको घटनाहरूले सहकारी संघ संस्थाहरु बदनाम बनिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा सरकारले सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँ माथिको बचत गर्न नदिने गरी नीति बनाउने तयारी गरेको छ भने २५ करोड रुपैयाँ माथिको कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । यस विषयप्रति महासंघले आपत्ति जनाएको हो ।

७३ लाखभन्दा बढी नागरिकहरू आबद्ध रहेको ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी परिचालन भएको सहकारी संघ संस्थाहरुलाई स्वनियमन तथा सुशासनमा चल्न दिनुपर्ने महासंघको माग छ ।