काठमाडौँ । दुवै प्रहरीका जवान र हवल्दारको १६ वर्षमै पेन्सन बनाउने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट गएका प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी गरेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। यो प्रस्ताव स्वीकृत भए दुवै प्रहरीमा तल्लो दर्जाका प्रहरीको छिटो पेन्सन हुनेछ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी कार्यालय सहयोगी, प्रहरी जवानदेखि प्रहरी वरिष्ठ हवल्दारसम्मको १६ वर्षमा पेन्सन हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकसम्मको १८ वर्षमा पेन्सन हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्मका सबैको पेन्सन भने २० वर्षमै कायम हुनेछ। २०६० चैत २६ गतेपछि प्रहरीमा भर्ना भएर त्यसभन्दा पछि नेपाल प्रहरी सेवामा नियुक्त हुने प्रहरीले यो सुविधा पाउनेछन्।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीले यो प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको तर त्यसपछि प्रक्रिया कहाँ पुगेको भन्ने जानकारी नभएको बताए। ‘हामीले प्रस्ताव गरेका हौँ, त्यसपछि गृह मन्त्रालयबाट अरु प्रक्रिया बढ्दै होला’, केसीले भने। त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीमा पनि यस्तै व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी परिचरदेखि वरिष्ठ हवल्दारसम्मको पेन्सन १६ वर्षमै हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि वरिष्ठ नायब निरीक्षकसम्मको १८ वर्षमा र सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकदेखि महानिरीक्षकसम्मको पेन्सन भने २० वर्षमै हुने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएमा दुवै प्रहरीको ऐन संशोधन हुनेछ। र नयाँ व्यवस्थाअनुसार तल्लो तहका प्रहरीको छिट्टै पेन्सन हुनेछ। गृहले यो प्रस्ताव सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ।