काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले नेपालको अर्थतन्त्रमा विशेष गरी ४६ वटा चुनौतीको पहिचान गरेको छ। मन्त्रालयले ती चुनौतीलाई सामना गर्न २९ वटा क्षेत्रमा कदम चाल्न जरुरी रहेको पनि औँल्याएको छ।

अर्थतन्त्रमा देखा परेका चुनौती र तिनलाई सामना गर्ने उपायसम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई ब्रिफिङ गरेका हुन्। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले ती समस्या र चुनौतीहरुको प्राथमिकीकरण गरी समाधान गर्दै अघि बढ्ने बताएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यी हुन् मन्त्रालयले पहिचान गरेका मुख्य चुनौती
अर्थतन्त्र

• साधन उपलब्धताको अनुपातमा आर्थिक क्षेत्रको वृद्धि कम हुनु
• बचत, उपभोग र लगानी वृद्धि दर न्यून रहनु
• वित्तीय क्षेत्रको साधन स्रोत पर्याप्त मात्रामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नु
• आयात/निर्यात अनुपात उच्च रहनु
• आर्थिक वृद्धि-अस्थिर एवम् न्यून रहेको
• बढ्दो लगानी आवश्यकता र न्यून कुल गार्हस्थ्य बचत रहेको
• औसत पुँजी प्रतिफल अनुपात तुलनात्मकरुपमा उच्च रहेको
• तीब्र आन्तरिक बसाईसराईको कारण हिमाली, पहाडी एवम् ग्रामीण क्षेत्रको जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा रहेको
• आर्थिक वृद्धिमा उत्पादनशील क्षेत्रको योगदान कमजोर रहेको

अर्थतन्त्रको संरचनागत चुनौती

• न्यून कुल गार्हस्थ्य बचतः कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत १० प्रतिशत भन्दा कम
• न्यून दरको आर्थिक वृद्धिः पछिल्लो ४८ वर्षको औसत वृद्धिदर ४.२३ प्रतिशत
• न्यून उत्पादकत्व
• औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको
• आयातमा आधारित राजस्वः कुल राजस्वको ४६.२ प्रतिशत
• कमजोर निकासी र बढ्दो व्यापार घाटाः निकासी-पैठारी अनुपात १:१०
• राजश्व र खर्चको वृद्धि अझै न्यून रहनु
• पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता न्यून रहनु
• पर्याप्त तयारी  बिना बजेट प्रस्ताव गर्ने प्रवृति
• ऋणको मात्रा बढ्दै जानु
• भुक्तानी दायित्व उच्च रहनु
• विकास पूर्वाधारमा लगानीको लागि वित्त बचत (फिस्कल स्पेस) न्यून रहनु
• राजस्व परिचालन अनुमानयोग्य हुन नसक्नु (लक्ष्य बमोजिम राजस्व असुली हुने नसकेको)
• आयातमा आधारित राजस्व उच्च रहेको हुँदा राजस्व परिचालनलाई दिगो बनाउनु चुनौती रहेको
• संस्थानमा ऋण लगानीको प्रतिफल कमजोर रहनु
• खर्च र आम्दानी बीचको अन्तर बढ्दै जानु
• सामाजिक सुरक्षातर्फको खर्च बढ्दै जानु
• वैदेशिक ऋणको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्नु
• आयोजना/परियोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुँदा लागत प्रभावकारी हुन नसक्नु

सार्वजनिक खर्च

• आयोजनाको अत्यधिक संख्या र सिर्जना भएको दायित्व व्यवस्थापन
• बहुबर्षीय ठेक्काको स्रोत व्यवस्थापन
• गैर-बजेटरी मागलाई निरुत्साहित गर्ने
• अनिवार्य दायित्वको ठूलो परिमाण:  रु.१७५२ अर्बको बजेटमा रु.११८१ अर्ब अनिवार्य दायित्व रहेको। अनावश्यक देखिएका संरचना खारेज हुन नसकेको
• वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमता कमजोर: विनियोजनको औसत ५० प्रतिशत
• सर्वसञ्चित कोषलाई सन्तुलित अवस्थामा राख्ने
• सञ्चित कोष व्यवस्थापन:  संघीय सञ्चित कोष ऋणात्मक तर प्रदेश र स्थानीय तहका कोषहरु बचतमा रहने गरेको
• वित्तीय हस्तान्तरणमा कमी: राजस्व संकलन अपेक्षित नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कम मात्र हस्तान्तरण हुने परिस्थिति रहेको । समपुरक र विशेष अनुदान तर्फ वर्षेनी आयोजना थप भई असिमीत दायित्व सिर्जना भएको

बैंकिङ क्षेत्र
•    कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित गर्न नसकिएको
•    कर्जाको गुणस्तर बढाउने र बढ्न थालेको खराब कर्जालाई नियन्त्रणमा राख्ने चुनौती रहेको
•    वित्तीय साधनको लागत घटाउने गरी मौद्रिक उपकरणहरुमा लचकता कायम गर्न नसकिएको
•    वित्तीय क्षेत्रको नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको
•    वित्तीय सहकारीको नियमन फितलो रहेको

बाह्य क्षेत्र
•    कमजोर निकासीको आधार एवम् उच्च व्यापार घाटा
•    चालु खाता प्रायः घाटामा रहेको
•    भ्रमण आय भन्दा भ्रमण खर्च उच्च रहेको
•    विदेशी लगानी आप्रवाह अत्यन्त कमजोर रहेको
•    वैदेशिक रोजगारीलाई थप प्रतिफलमुखी बनाउन नसकिएको

आगामी कार्यदिशा
•    प्रभावकारी मागमा अभिवृद्धि गर्ने
•    सार्वजनिक खर्चलाई औचित्यपूर्ण र थप प्रभावकारी बनाउने गरी प्राथमिकीकरण गर्ने
•    पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि गर्ने
•    वित्त सुदृढीकरणमा जोड दिने
•    उत्पादनमा आधारित राजस्वमा जोड दिने
•    ऋणको प्रभावकारी उपयोग गर्ने
•    वित्त जोखिम कम गर्ने
•    लगानीको वातावरण निर्माण गरी आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने
•    उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने
•    प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन यसका बाधा पहिचान गरी सुधार गर्ने
•    जलविद्युत उत्पादन र प्रसारण लाइन विस्तारमा जोड दिने,गुणस्तरीय सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने, ग्रामिण सडक संजाललाई कृषि उत्पादन र बजारीकरणसँग आबद्ध गर्ने
•    पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाई आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने
•    प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै सरकारी लगानीलाई आर्थिक पूर्वाधारमा केन्द्रित गर्ने
•    बहुवर्षीय ठेक्काको सहमती दिइएका आयोजनाको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने
•    वैदेशिक अनुदान र सहुलीयतपूर्ण ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने:  जलवायुसँग सम्बन्धित कोषहरुको परिचालनमा जोड दिने
•    सञ्चित कोषलाई सन्तुलित अवस्थामा राख्ने
•    गैरबजेटरी मागलाई निरुत्साहित गर्ने
•    कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित गर्ने
•    कर्जाको गुणस्तर बढाउने र बढ्न थालेको खराब कर्जालाई नियन्त्रणमा राख्ने
•    साना तथा मझौला उत्पादनमूलक व्यवसायलाई परियोजनामा आधारित कर्जा उपलब्ध गराउने
•    वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय साधनको लागत घटाउने गरी मौद्रिक उपकरणमा लचकता कायम गर्ने
•    वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने
•    वित्तीय सहकारीको नियमन गर्न दोश्रो तहको नियामक संयन्त्र निर्माण गर्ने
•    व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी रणनीतिको कार्यान्वयनमा जोड दिने
•    विदेशी लगानी आप्रवाह बढाउन नीतिगत र कानूनी सुधार गर्ने
•    सम्झौता भएका सहुलीयतपूर्ण विदेशी ऋण र अनुदानलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा अधिकतम परिचालन गर्ने तथा शर्तहरुमा सुधार गर्ने
•    वैदेशिक रोजगारीलाई थप प्रतिफलमुखी बनाउने (तालिम, सिप र गन्तव्य)
•    युवाहरुलाई स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने
•    विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने