काठमाण्डौ । नेपाल निर्यात परिषद्ले सम्पूर्ण उद्यमी–व्यवसायीलाई निर्यातमा पनि ८ प्रतिशत नै नगद अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९–८० को मौद्रिक नीतिका लागि राय–सुझाव पठाउँदै परिषरद्ले निर्यातजन्य वस्तुहरुको निकासी गर्ने सम्पूर्ण उद्यमी–व्यवसायीलाई निर्यातमा पनि ८ प्रतिशत नै नगद अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिएको हो। ‘सरकारले निर्यातमा प्रदान गर्दै आएको नगद अनुदान सम्बन्धमा क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर र प्रशोधित पानी, सूचना प्रविधिमा अधारित सेवा तथा बिजनेस प्रोसेस आउट सोर्सिङजस्ता सेवाहरुलगायत त्यस्ता वस्तुहरुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने बजेट व्क्तव्यमा समावेश भएको छ’, परिषद्ले सुझाव दिएको छ, ‘अन्य प्रमुख निकासीजन्य वस्तुहरुको हकमा कुनै पनि कुरा उल्लेख नभएकोले निर्यातजन्य वस्तुको निकासी गर्ने सम्पूर्ण उद्यमीव्यवसायी तथा ट्रेडिङ कम्पनीहरुले गरेको निर्यातमा पनि ८ प्रतिशत नै नगद अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्छ।’

निर्यातजन्य वस्तुहरु पहिचानका आधारमा वार्षिक ५० हजार डलरमन्दा माथि निकासी गर्ने उद्योगव्यवसायमा संलग्न उद्यमीव्यवसायीहरुका लागि ५ प्रतिशत, १ लाख डलरभन्दा माथि निकासी गर्नेलाई ४ प्रतिशत, ५ लाख डलरभन्दा माथि निकासी गर्नलाई ३ प्रतिशत र सोभन्दा बढी जतिसुकै डलरमा निकासी गर्नेलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण क्रृणउपलव्ध गराउने व्यवस्थाका साथै सरकारले सम्पूर्ण निर्यात व्यवसायमा संलग्न उद्यमीव्यवसायीहरुका लागि पनि कृषि क्षेत्रलाई प्रदान गरे जसरी ५ प्रतिश ब्याजदरमा प्रिएक्पोर्ट लोन उपलब्ध गराउने कुरा मौद्रिक नीतिमा समावेश गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

नेपालमा उत्पादित वस्तुहरु भुटानमा निकासी गर्दा भन्सार कार्यालयले निकासी विजक उत्पत्तिको प्रमाणपत्र एवं बैंकिङ प्रणालीबाट विदेशी मुद्रा (भारुसमेत) भुक्तानीको कागजातका आधारमा निकासी गर्न दिने व्यवस्था भएकोमा सरकारले नै बन्देज लगाएको हुँदा सो तत्काल फुकुवा गरी भारतीय मुद्राको भुक्तानीबाट भुटानमा निकासी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि परिषद्ले दिएको छ।

निर्यातजन्य उद्योगव्यवसायमा संलग्न उद्यमीव्यवसायीहरुले वस्तु उत्पादन र निर्यात अभिवृद्धि लागि लिएको चालु ऋणको ब्याजको हकमा लाग्ने कुनै पनि साँवाको ब्याज, शुल्क, हर्जना पूर्ण रुपमा न्यूनतम २ वर्षका लागि मिनाहा गर्ने व्यवस्था गर्न पनि परिषद्ले सुझवा दिएको छ।