काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले समग्र अर्थतन्त्र र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेको दबाबलाई न्यूनीकरण गर्न सीडी रेसियोको अनुपात ९५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने मागसहितको २७ बुँदे सुझाव आगामी मौद्रिक नीतिका लागि पठाएको छ।

आज राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सिबिफिनले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि पठाइएको सुझावबारे जानकारी गराएको हो। सिबिफिनले यसरी सीडी रेसियोको अनुपातमा ५ प्रतिशतले बढाउँदा हुन आउने रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने सर्तसहितका व्यवस्थाहरु गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ। सिबिफिनले कोभिड १९ को मारबाट तंग्रिदै गरेको अर्थतन्त्र र आगामी दिनमा लगानीमा गर्ने दबाबलाई मध्यनजर गर्दै आगामी एक वर्षका लागि उल्लेखित व्यवस्था स्थगन गरी पूर्ववत सीसीडी रेसियोको व्यवस्था नै लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।

यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालन गरेको १० वर्ष पुगेपछि पुँजीबजार, बैंकिङलगायत समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावसमेत पुनर्विचार गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा संस्थापक सेयर क्रमशः साधारण सेयरमा परिणत गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ। संस्थापक सेयर तत्काल ट्रेडेबल हुने वा फिट एन्ड प्रोपर टेस्टको प्रक्रिया निर्धारण गरी राष्ट्र बैंकको अनुमति लिन नपर्ने गरी तत्काल ट्रेडेबल बनाउने अख्तियारी नेप्सेलाई प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव पनि सिबिफिनले दिएको छ।

सिबिफिनले आधार गणनामा सतप्रतिशत सञ्चालन खर्च र सम्पत्तिमा ०.७५ प्रतिशत प्रतिफल समावेश गरी गणना गर्न पाउने व्यवस्था कायम गर्न पनि सुझाव दिएको छ। यसअघि आधार दर गणना गर्दा सञ्चालन खर्चको ८५ प्रतिशतमात्र समावेश गर्न पाउने व्यवस्था छ।