काठमाण्डौ । पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यो सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढाएको बताएका छन्।
उनले एमाले सरकारले ठूलो मिहिनेत गरेर त्यो दिनबाट राम्रो अवस्थामा ल्याए पनि यो सरकारले ‘ग्रे’ हुँदै ‘ब्ल्याक लिष्ट’मा पार्नलागेको आरोप लगाएका हुन्। सरकार सम्पत्ति शुद्धीकरणको चपेटामा सरकार रहेको उनले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘२०२२ को अन्त्यसम्म हुने सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनमा देशलाई नै अप्ठ्यारो पार्दै छ। यसको उदाहरुण विदेशबाट आएको अनधिकृत रकम अर्थमन्त्री स्वयंले राष्ट्र बैंकलाई दिएको दबाबबाट पनि छर्लंग हुन्छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्ने जोखिम छ। यो अनुगमनमा पर्नु भनेको ग्रे हुँदै ब्ल्याक लिष्टमा पर्नु नै हो।’
उनले एमाले सरकारले ठूलो मिहिनेत गरेर कानुनहरु निर्माण गरेको र त्यसको परिपालना हुँदै आएको बताउँदै त्यसमा थप काम गर्दै जानुपर्नेमा यो सरकार उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको आरोप लगाए। कोभिडको कारणले रोकिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी मूल्याङ्कन चलिरहेको भन्दै उनले नेपालको पनि प्रगति मूल्याङ्कन छिट्टै हुने बताए।
यसमा कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले एमालेकै सरकारको पालामा राष्ट्रिय मूल्याङ्कन गरी मन्त्रिपरिषदमा पुर्याइसकेको दाबी गरे। त्यसलाई यो सरकारले अघि नबढाएको र स्रोत नखुलेको पैसा रोक्नुपर्नेमा चोख्याउन र छुट दिने दिशामा यो सरकार लागेको उनको भनाइ छ।
अर्थ चाैतारी ।
