काठमाण्डौ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले गत शुक्रबार राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले देशमा आर्थिक गतिविधि घटाउने जनाएको छ।

आज मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै चेम्बरले यसलाई संकुचित रहेको बताएको हो। कर्जा विस्तारको लक्ष्य घटाइएको उल्लेख गर्दै चेम्बरले यसले आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आउने जनाएको छ। यसबाट राजस्वमा समेत प्रभाव पर्ने चेम्बरको धारणा छ।

यस्तो छ चेम्बरको धारणा
१. चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि केन्द्रीय बैंकले ल्याएको संकुचित मौद्रिक नीतिले देशमा आर्थिक गतिविधि घटाउने संकेत गरेको छ।
२. कर्जा विस्तारको लक्ष्य घटाइँदा आर्थिक क्रियाकलाप खुम्चिने र राजस्व समेत प्रभावित हुने एवं नयाँ उद्योग व्यवसायको विस्तारमा कमी आउने देखिन्छ ।
३. अनिवार्य नगद अनुपात सीआरआर ३ बाट ४ मा पु¥याइनु, वैधानिक तरलता अनुपातको पनि सीमा वृद्धि हुनु एवं मुद्रा प्रदायको लक्ष्य गत वर्षको १८ प्रतिशतमा ६ प्रतिशतले घटाएर १२ प्रतिशतमा कायम गरिनुले बजेटमा उल्लिखित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य एव मुल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा नियन्त्रण थप चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ ।
४. बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले राष्ट्रबैंकबाट कर्जा लिँदा तिर्नुपर्ने व्याज १ दशमलव ५ विन्दुले बढाएर ८ दशमलव ५ प्रतिशत पु¥याईएको छ । यसले आगामी दिनमा समस्त कर्जाको व्याजदर वृद्धि गर्नेछ ।
५. बैंक तथा वित्तिय संस्थाले घरजग्गा धितोमा कर्जामा लिईने सुरक्षण अनुपातमा काठमाण्डौँ उपत्यका भित्र ३० प्रतिशत र अन्य स्थानमा ४० प्रतिशत सम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले समग्र रियलस्टेट व्यवसाय प्रभावित हुने नै छ भने अन्य आर्थिक गतिविधीमा पनि यसले संकुचन ल्याउनेछ ।
६. केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति घटाउन संकुचित मौद्रिक नीति ल्याएको भने पनि आपूर्ति प्रणालीमा हुने अवरोधका कारण मुल्यवृद्धि झन बढ्ने देखिएको छ ।
७. सेयर धितो कर्जामा ४/१२ को नीतिगत व्यवस्थामा ४ को विद्यमान सीमा हटाइँदा सेयरबजारमा ठोस तात्विक प्रभाव नपर्ने देखिए पनि २५ लाखसम्मका साना लगानीकर्ताको ऋणका हकमा कर्जाको जोखिममा शत प्रतिशत कायम गर्ने र सो माथि १ सय ५० प्रतिशत नै कायम रहनाले साना लगानीकर्तालाई यसले उत्साही बनाएको छ ।
८. कोभिड महामारीमा दिएको सुविधा कटौती गरी अत्यावश्यक क्षेत्रलाई मात्र पुर्नकर्जा दिने व्यवस्थामा यसलाई नीतिगत लचकता सहित सुरक्षित अवतरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
९. वेस रेट प्रिमियममा गत वर्ष ० दशमलव २५ प्रतिशतदेखि १ दशमलव ५ प्रतिशत रहकोमा हाल स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्नेको उद्योगको हकमा २ प्रतिशत र अन्यमा न्यूनतम ४ प्रतिशतको सिमाले व्यावसायिक गतिविधि प्रभावित हुने यसले मुल्यवृद्धि झन बढ्ने तथा समग्र आर्थिक गतिविधि नै संकुचित हुने देखिएको छ ।