काठमाण्डौ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले करिब ८ महिनादेखि बजारमा देखिएको तरलता (लगानीयोग्य पुँजी)को अवस्थामा थप दबाव सिर्जना गर्ने देखिएको उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ। केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै महासंघले तरलता अवस्थामा थप दबाब सिर्जना हुने चिन्ता व्यक्त गरेको हो।
‘गत बर्षभन्दा करिब ७ प्रतिशत विन्दुले कम कर्जा प्रवाह हुने प्रक्षेपण गरेको केन्द्रीय बैंकले बजारबाट तरलता प्रसोचन गर्ने र उपभोग न्यूनीकरण गरी कर्जाको ब्याजदर बढाउने नीति लिएको देखिन्छ,’ महासघंले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत बढाउने उपाय भन्दापनि कर्जा नियन्त्रण गरी खर्च कटौति गर्नेतर्फ नीतिको रुझान देखिएको छ।’
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर अन्य व्यवसायभन्दा कम गर्ने नीति नलिइएको महासंघले टिप्पणी गरेको छ। कोभिड १९ बाट अति प्रभावित व्यवसायलाई पुनर्कर्जा सुविधा कायम राख्ने, साना उद्यमीलाई पुनरतालिकीकरणको सुविधा लगायतका प्रावधान स्वागतयोग्य भएपनि पूँजीको अभाव कम गर्ने ठोस उपाय नहुँदा निजी क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले उत्साहित बनाउन नसकोको महासघंको भनाइ छ। यस्तै, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनका ठोस उपाय नीतिले समेट्न नसकेको पनि महासंघले उल्लेख गरेको छ। संकुचित नीतिका कारण निजी क्षेत्रको लगानी पनि संकुचित हुने हुँदा बजेटले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु चुनौतिपूर्ण हुने महाघंको बुझाइ छ।
‘३ प्रतिशत रहेको अनिवार्य नगद मौज्दातलाई १ प्रतिशत विन्दुले बढाएर ४ प्रतिशत पुर्याइएको छ। यसले करिब ५० अर्ब रुपैयाँ केन्द्रीय बैंकमा भित्र्याउनेछ। यसैगरि वैधानिक तरलता अनुपातलाई पनि २ प्रतिशत विन्दुले बढाउँदा थप रकम बैंकहरुबाट केन्द्रीय बैंकमा जानेछ। बैंकदर ७ प्रतिशतबाट ८.५ प्रतिशत बढ्दा यसले ब्याजदर बढ्न प्रेरित गर्नेछ,’ उद्योग वाणिज्य महासंघले भनेको छ।
ब्याजदर बढाउदा समेत निक्षेप बढ्न नसकेको सन्दर्भमा यी प्रावधानले कर्जाको ब्याजदर बढ्न मात्रै प्रश्रय पुग्ने महासंघले स्मरण गराएको छ। स्वीकृत ऋण समेत लगानीयोग्य रकमको अभावमा पाउन नसक्दा जलविद्युत्, पर्यटन लगायतका परियोजनाको निर्माण पनि प्रभावित हुने महासंघले जनाएको छ। मौद्रिक नीतीमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा व्यापार क्षेत्रभन्दा केही कम दरमा कर्जा प्रवाह हुने भनिएको उल्लेख गर्दै महासंघले उत्पादनमुलक र व्यापार क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा बीचको अन्तर फरक हुनुपर्ने आफूहरुको माग केन्द्रीय बैंकले सम्बोधन गरेको जनाएको छ।
तत्कालका लागि खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित २ करोडसम्मको कर्जामा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसको ठोस खाका निर्देशिकामार्फत् आउनुपर्ने महासंघले माग गरेको छ। ५ करोड रुपैयाँ सम्मको कर्जा उपयोग गरेका उद्यमी व्यवसायीलाई असारको म्यादलाई असोजसम्म बुझाउँदा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था गरिएको, अति प्रभावित व्यवसायलाई पुनर्कर्जा सुविधाको निरन्तरता दिइने व्यवस्थाले साना उद्यमीलाई सहज हुने महासंघले जनाएको छ। तर, पुनर्कर्जालाई उत्पादकत्वसँग जोड्दै यसको निर्यात एवं उत्पादनमा पुनर्कर्जा कायमै राख्नुपर्ने महासंघले माग राखेको छ।
स्टार्टअपका लागि वैकल्पिक स्रोतको खोजी गरिने उल्लेख भएको नीति साना उद्यमीलाई परियोजना कर्जा दिन सकिने सम्भावना बारे मौन भएको आरोप महासघंले लगाएको छ। निर्यातमा ठूलो हिस्सा राख्ने र आयात प्रतिस्थापनको सम्भावना बोकेका साना उद्यम फस्टाउने वातावरणका लागि परियोजना धितो कर्जा कार्यान्वयनका लागि पनि महासंघले आग्रह गरेको छ। २० प्रतिशत तरलता राख्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गरी लगानीयोग्य रकम प्रवाह गर्न सकिने राय पनि निजी क्षेत्रको छ। नीतिमा उल्लेखित यी योजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका जारी हुने महासंघको विश्वास लिएको छ।
अर्थ चाैतारी ।
