काठमाण्डौ । भारत सरकारले आगामी वर्ष राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा ऐन (एनएफएसएस) मार्फत ८१.३ करोड मानिसलाई सहुलियतमा खाद्यान्न दिने निर्णय गरेको छ ।

सो ऐन अन्तरगत दुई देखि तीन रुपैयाँ किलो मूल्यमा हरेक महिना प्रति व्यक्ति पाँच किलो अन्न दिइने छ । अन्त्योदय अन्न योजना अन्तर्गत आउने परिवारले ३५ किलो खाद्यान्न पाउनेछन् ।

खाद्यमन्त्री पीयूष गोयलका अनुसार गरिबलाई रासन उपलब्ध गराउन करिब २ लाख करोड रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ । यो सम्पूर्ण खर्च केन्द्र सरकारले बेहोर्ने उनले बताए । यसअगाडि प्रधानमन्त्री गरिब कल्याण अन्न योजना अन्तरगत गरिबका लागि निशुल्क रासन प्रदान गरिँदै आएको थियो । यो योजनामा सन् २०२० मा सुरु गरिएको थियो ।