काठमाण्डाै । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व सङ्कलनको अवस्था सुधार गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म अर्थात् १० महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ३३.१२ प्रतिशतमात्रै आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष चार अर्ब ७१ करोड २० लाख ८३ हजार रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १० महिनासम्ममा एक अर्ब ५६ करोड ६ लाख ११ हजार ८५२ रुपैयाँ सङ्कलन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशको आन्तरिक स्रोतमा उल्लेख भएका विभिन्न शीर्षकमध्ये तोकिएको लक्ष्यको ५० प्रतिशतसम्म पनि कुनै शीर्षकमा असुल हुन सकेको छैन । कुनै–कुनै शीर्षकमा लक्ष्यको १ प्रतिशत पनि सङ्कलन भएको छैन ।

प्रदेश सरकारले कृषिमा लाग्ने आय करमा लक्ष्यको जम्मा शून्य दशमलव ८ प्रतिशत सङ्कलन गरेको छ । कृषि उत्पादन विक्री करमा लक्ष्यको २८.९१ प्रतिशत सङ्कलन भएको छ । नहर तथा कुलो उपभोक्ता बापतको शुल्क शीर्षकमा लक्ष्यको १३.९२ प्रतिशत राजस्व उठेको छ । शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी शीर्षकमा लक्ष्यको ९.६४ प्रतिशत, परीक्षा शुल्कमा लक्ष्यको १०.१६ प्रतिशत र यातायात क्षेत्रको आम्दानी शीर्षकमा लक्ष्यको ४७.५ प्रतिशत सङ्कलन भएको छ ।

यस्तै रेडियो एफएम सञ्चालन दस्तुरमा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्म कुनै पनि रकम सङ्कलन भएको छैन । टेलिभिजन सञ्चालन दस्तुरमा भने लक्ष्यको १८.६९ प्रतिशत सङ्कलन गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको जनाएको छ । यसैगरी सवारी चालक अनुमति पत्रमा लक्ष्यको ३४.४५ प्रतिशत, वन क्षेत्रको आयमा २३.५४ प्रतिशत सङ्कलन भएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले प्रदेशले आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य निर्धारण गर्दा वास्तविकभन्दा महत्त्वाकांक्षी सूची समेटेकाले यस्तो अवस्था देखिएको बताए । आगामी दिनमा राजस्व सङ्कलन विधि र रकम पनि पुनर्विचार गरेर राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ४६.४६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा पुँजीगततर्फ ४५.५० प्रतिशत र चालुतर्फ ४८.११ प्रतिशत खर्च भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार प्रवक्ता एवं कृषिमन्त्री दिनेश पन्थीले प्रदेशको आन्तरिक राजस्व सङ्कलनको माध्यम अझै बलियो नभएका कारणले समस्या परेको बताए ।