काठमाण्डौ । विद्युत आपुर्ति अवरुद्ध हुने अवस्थामा उपभोक्तलाई एसएमएस वा अन्य माध्यमद्धारा सूचना दिन नीति अनिवार्य बनाउन आइतबार उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता भएको छ ।

कानुनका विद्यार्थि विवेक चौधरीले आज उच्च अदालतमा दायरा रिट निवेदन पेस गरेका हुन् । रिट निवेदन सुनुवाइ सोमबार पेसी तोकिएको छ ।

उक्त रिट निवेदनमा विद्युत लाइन अवरुद्ध हुने बारेमा उपभोक्तालाइ पुर्व सूचना दिने नीति बाउन माग गरिएको छ । निवेदनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय र उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

संविभानको धारा २७ ले नागरिकलाई सूचनाको हक सुनिश्चत गरेकोले सेवा प्रवाहको पारदर्शिता, उपभोक्ताको विश्वास र मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विद्युत सेवा अवरुद्ध हुनु पहिले नै उपभोक्तालाई स्पष्किरण दिन आदेश माग गरिएको छ ।