काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले कुनै कानुनी आधारबिना ऋणीको हिसाब किताबमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने भनी फैसला गरेको छ । काठमाण्डौ टोखा नपा वडा नं.७ मा बस्ने उषा श्रेष्ठ र भीष्मभुषण श्रेष्ठले एल्पिक एभरेस्ट फाइनान्स लि. हाल बुटवल फाइनान्स, सिनर्जी फाइनान्स र एल्पिक एभरेस्ट फाइनान्स लि. मर्ज भई सिनर्जी फाइनान्स लि.विरुद्ध दिएको पुनरावेदन र रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले सो फैसला गरेको हो ।

श्रेष्ठ दम्पतीले फाइनान्सबाट ऋण लिँदा धितोमा राखेको जग्गा आफूलाई जानकारी नदिई फाइनान्स आफैँले साकार गरेको भन्दै हर हिसाब गरी पाउँ भनी दिएको निवेदनमा सर्वोच्चले बिना आधार ऋणीको हिसाब गर्ने अधिकार अदालतमा नभएको भनी फैसला गरेको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा.नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले ऋणीले लिएको ऋणको हिसाबकिताब गर्ने अधिकार फाइनान्सबाट नै प्राप्त गर्ने भएकोले कुनै ठोस कानुनी आधार बिना नै अदालतमा दायर गरेको फिरादको औचित्यमा नै प्रवेश गर्न मिल्ने नदेखिने भनेको छ ।

यसअघि (नेकाप २०६५ अङ्क ७ निर्णय नम्बर ७९९१) मा हरहिसाब गराइपाऊँ भन्ने निवेदनमा सर्वोच्चले कुनै विषयमा फिराद वा नालिश दिई अदालत प्रवेश गर्ने पक्षले आफ्नो दाबी कुन कानुनको कुन व्यवस्था अन्तर्गत स्थापित हुने हो भन्ने कुराको स्पष्ट कानुनी आधार समेत खुलाउन सक्नुपर्ने, केवल हदम्याद र हकदैयाको कुरा देखाउँदैमा जुनसुकै प्रकारको दाबी वा फिराद स्थापित नहुने भनी व्याख्या गरिसकेको छ । ‘कानुनले उपचारको स्पष्ट व्यवस्था नगरेको विषयमा पनि अदालतले न्याय निरुपण गर्ने हो भने विषय विषयका विवादको सम्बन्धमा छुट्टा छुट्टै उपचारको मार्ग प्रशस्त गर्नुको कुनै औचित्य रहँदैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।

‘धितोको सम्पत्ति फाइनान्सले सकार गरेपछि मात्र गोश्वारा रूपमा हर हिसाब गराई पाऊँ भन्ने फिरादलाई शुद्ध र सफा नियतको माग दावीको संज्ञा दिन मिल्ने देखिएन,’ सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ- ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ एवम् बैङ्क तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ को दफा १३१ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने कानुनी कर्तव्य केन्द्रीय बैंकको रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तोकेको र प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लेखा परीक्षणको सुपरिवेक्षण गर्ने र आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको देखिन्छ ।’

के थियो मुद्दा ?

काठमाडौँ टोखाकी उषा श्रेष्ठ र भीष्मभुषण श्रेष्ठले एल्पिक एभरेस्ट फाइनान्स लि.सँग धापासी गाविस वडा नं.३ स्थित कि.नं. ४५९ को क्षे.फ. ०–७–०–० र त्यसै जग्गामा बनेको साढे ५ तल्लाको घर र काठमाडौँको तत्कालीन बाडभन्ज्याङ गाविस वडा नं. ८ (ख) कि.नं.१ को क्षे.फ. ३–८–०–० र ऐ. वडा नं.९ (च) कि.नं.१५ को क्षे.फ.२–०–०–० समेतको सम्पत्ति धितो राखी प्रक्रिया पुर्‍याएर ऋण लिएका थिए ।

१ करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृत भएकोमा श्रेष्ठ दम्पतीले फाइनान्सबाट ८० ऋण लाख लिएका थिए । ८० लाखले कुनै काम नहुने भएपछि २०६३ पुस ७ गते भीष्मभुषण श्रेष्ठको नामबाट ६७ लाख २४ हजार ७५६ रुपैयाँ र सोही मितिमा ५ लाख ५० हजार र उषा श्रेष्ठकै नामबाट ४ लाख ५० हजार २४४ रुपैयाँ गरी जम्मा ७७ लाख २५ हजार फाइनान्सलाई फिर्ता गरेको दाबी फिराद पत्रमा गरेका छन् । बाँकी २ लाख ७५ हजार जग्गा रोक्का फुक्का भएपछि मात्रै रकम बुझाउने भनी बसेकोमा फुकुवा नभएको दाबी छ । फाइनान्सले हिसाब किताब चुक्ता नभएको र ऋण तिर्ने भाका नाघेको भन्दै २०६३ जेठ १० मा पहिलो पटक नेपाल समाचारपत्रमा १५ दिने म्याद सहितको सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

उषा श्रेष्ठको नाममा भएको जग्गालाई मिति २०६४ कात्तिक १५ गते एक राष्ट्रिय दैनिकमा ३५ दिने म्याद सूचना दिएर लिलामी प्रक्रियामा लगि लिलामीको सूचना निकालेको थियो । फाइनान्सले कर्जा चुक्ता गर्न आउनका लागि पटक पटक सूचना प्रकाशित गर्दा वा धितो लिलामीको प्रक्रियामा गएको अवस्थामा समेत हिसाबको बारेमा विवाद नभएको देखिएको छ । यति रकम आफूले फाइनान्समा बुझाई सकेको र यति रकम बुझाएर हिसाब मिलान गरी पाऊँ भनी श्रेष्ठ दम्पतीले फाइनान्ससँग दाबी समेत गरेको नदेखिएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ

एल्पिक एभरेस्ट फाइनान्स लि पछि सो जग्गा साकार गरेपछि भीष्म भूषणको नामको जग्गा २०६९ जेठ २६ मा नामसारी दा.खा.गरेको र उषा श्रेष्ठको नाममा रहेको जग्गा २०६३ असार १९ मा नामसारी दा.खा. गरेपछि उनीहरू ऋण कर्जाको साँवा व्याज हर हिसाब गरी पाउँ भनी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र लिएर पुगेका थिए । जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै निवेदन खारेज गरेपछि सो मुद्दा सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो ।