काठमाण्डौ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत लिएका उद्योगीहरूबाट करिब २४ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता असुली प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ।
२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको विद्युत उपयोग बापतको रकम असुल नभएको र विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहँदा प्राधिकरणले विनियमावली संशोधन गरेर महसुल छुट दिने निर्णय गरेको भन्दै उजुरी दर्ता भएपछि अख्तियार सक्रिय बनेको हो।
छानबिनका क्रममा आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सञ्चालक समितिको २०८२ वैशाख २१ गतेको बैठकका निर्णयहरू, प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिका कार्य विवरणसहितका प्रमाणित कागजात १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
अर्थ चौतारी ।
