काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता विवादमा चासो राखेकी छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले उद्योगीबाट बक्यौता उठाउने निर्णय गरेका थिए।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले असोज १२ गते सूचना प्रकाशित गर्दै उद्योगीले कात्तिक ३ भित्र बक्यौता तिर्नुपर्ने बताएका थिए। नतिरे लाइन काट्ने तयारी रहेको प्राधिकरणको चेतावनी थियो। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसबारे ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्र पठाउँदै चासो राखेको छ।

बक्यौता विवाद २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधि समेटेको छ। उद्योगीहरूले नियमित महसुल तिरेका छन्, तर अतिरिक्त प्रिमियम महसुल (सम्झौताअनुसार बढी विद्युत प्रयोग गर्दा तिर्नुपर्ने) तिर्नुपर्ने विषयमा मतभेद छ। तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको बैठक (१०३ र १०८) ले प्रिमियम लाग्ने प्रावधान स्वीकृत गरेको थियो।

कुलमानले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा उद्योगीलाई प्रिमियम तिर्न दबाब दिएको आरोप छ। यस क्रममा उद्योगीहरू दबाबमा परे र विवाद बढ्यो। विवाद समाधानका लागि २०८० पुस २४ मा पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो। आयोगले बक्यौता उठाउने वा नउठाउने स्पष्ट सिफारिस गरेको छ।

उद्योगीहरूले विद्युत प्रयोग प्रमाण माग्दा प्राधिकरणले तथ्यांक उपलब्ध गराएको छैन। तर, प्राधिकरणले ५६ किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्ने सुविधा उपलब्ध गराएको छ। पुनरावलोकन समितिमा उद्योगीहरूले दायर गरेको पुनरावलोकन अहिलेसम्म निर्णयमा आएको छैन।

स्रोतका अनुसार केही उद्योगीले जेनजी अभियानसँग सम्बन्धित सुधन गुरुङसँग भेट गरेर विवाद मिलाउने प्रयासमा ‘म कुरा मिलाउँछु’ भनेका थिए।

विशेषज्ञहरू भन्छन्, यो विवाद अवधिभन्दा बढीको प्रिमियम महसुल लागू गर्ने वा नगर्ने विषयमा हो, नियमित महसुल त उद्योगीहरूले तिरेका छन्। आयोगको प्रतिवेदन अनुसार, दोस्रो अवधिमा (२०७२ माघ–२०७५ वैशाख) मात्र प्रिमियमको अधिकार प्राधिकरणलाई छ। पहिलो र तेस्रो अवधिमा कुनै प्रिमियम असुल्नुपर्ने छैन।

प्रधानमन्त्रीको चासो र उद्योगी तथा प्राधिकरणबीचको संवादले विवाद समाधानतर्फको बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।