सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले मानव स्वास्थ्य, जीवजन्तु र वातावरणमा जीवनाशक विषादीले पार्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण गर्न कानुन जारी गरेको छ । प्रदेशभित्र विषादीको विक्री वितरण, भण्डारण, ओसारपसार र व्यावसायिक प्रयोगलाई नियमन गर्ने उद्देश्यसहित ‘कर्णाली प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८२’ जारी भएको हो ।

ऐनले ‘रासायनिक विषादी प्रयोगमुक्त क्षेत्र’ घोषणा गर्न सकिने र ती क्षेत्रमा जैविक एवं घरेलु विषादीको प्रवर्द्धन गर्नेजस्ता प्रावधान ल्याएको छ । कर्णाली प्रदेशभित्र जीवनाशक विषादीको सम्पूर्ण चक्रलाई नियमन गर्न ऐन ल्याइएको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले बताए । ‘यसले विषादीको उत्पादनदेखि प्रयोग र विसर्जनसम्मका हरेक चरणलाई समेटी मानव, पशुपन्छी र समग्र पर्यावरणमा पर्ने नकारात्मक असरलाई कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ,’ उनले भने ।

ऐनअनुसार कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा निकायले जीवनाशक विषादी तथा त्यसको सक्रिय तत्त्वको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण, विक्री वितरण, ओसारपसार, प्याकिङ्ग वा पुनः प्याकिङ्ग गर्नुपूर्व सङ्घीय ऐनबमोजिम पञ्जीकरण गराउनु अनिवार्य छ ।

पञ्जीकरणका लागि प्रयोगशालामार्फत् सङ्घीय निकायमा निवेदन दिनुपर्नेछ र प्रयोगशालाले पञ्जीकृत विषादीको विवरण त्रैमासिक रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । विषादीको विक्री वितरण, भण्डारण, व्यावसायिक प्रयोग तथा छर्कने व्यवसाय गर्न चाहनेले ‘प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समिति’ को निर्णयबमोजिम प्रयोगशालाबाट इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ । यो इजाजतपत्र तीन वर्षका लागि मान्य हुनेछ र समयमै नवीकरण नगरेमा वा इजाजतपत्र प्राप्त गर्दा झुट्ठा प्रमाणपत्र पेस गरेमा, कम्पनी खारेज भएमा, तोकिएका सर्त तथा आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा वा इजाजतपत्रवालाको मृत्यु भएमा खारेज हुन सक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

नवीकरणका लागि निर्धारित समयभित्र निवेदन दिन नसकेमा दोब्बर दस्तुर तिरेर थप १५ दिनभित्र निवेदन दिने व्यवस्था पनि ऐनमा छ, तर समयसीमाभित्र नगरे इजाजतपत्र स्वतः खारेज हुनेछ । यस ऐनको सबैभन्दा अग्रगामी र उल्लेखनीय पक्ष भनेको दफा ४ को उपदफा (११) र (१२) हो, जसले ‘रासायनिक विषादी प्रयोग मुक्त क्षेत्र’ को अवधारणा ल्याएको छ ।

यस्तो छ ऐन