काठमाण्डौ । जेनजी प्रदर्शनबारे छानबिन गरिरहेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले सेनासँग मागेको यकिन विवरण सैनिक मुख्यालयले नदिएको पाइएको छ । भदौ २४ मा आगजनी र लुटपाट हुँदा सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको निवास र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कति संख्यामा कसको कमाण्डमा सैनिक परिचालित थिए भन्नेबारे आयोगले विवरण खोजेको थियो ।

तर, जङ्गी अड्डाले त्यसदिन महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानमा परिचालित सैनिकको नफ्री संख्यामात्रै खुलाएर पठाएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगका एक जना पदाधिकारीले जानकारी दिए । ती पदाधिकारीका अनुसार आयोगलाई सेनाले पठाएको जबाफमा त्यसदिन कति संख्यामा सेना खटिएका थिए भन्ने विवरणमात्रै छ । कुन–कुन ठाउँमा को कमान्डर थिए भन्ने विवरणचाहिँ सेनाले खुलाएको छैन । आयोगका एक जना पदाधिकारीले भने, ‘बयान लिनुपर्ने हुनाले हामीले कुन तहको कमान्डर कहाँ थिए भन्नेबारे खुलाउन भनेका थियौँ तर, सेनाले नफ्रीमात्रै खुलाएर पठाएको छ ।’

कमान्डर र दर्जागत विवरण नदिएकोबारे सैनिक प्रवक्ता (सहायकरथी) राजाराम बस्नेतले आवश्यक विवरण पठाइएको र आयोगसँग पनि निरन्तर समन्वयमा रहेको जानकारी दिए । आयोगलाई कुनै विवरण अपुग भएमा सेनाले उपलब्ध गराउने बस्नेतको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामी निरन्तर समन्वयमै छौँ ।’

आयोगलाई सेनाले पठाएको विवरणमा भदौ २४ मा आगजनी र लुटपाट हुँदा सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन र विमानस्थल लागायत महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानमा सेना कति संख्यामा थिए भन्नेमात्र खुलाइएको छ । आयोगका एक जना पदाधिकारीले भने, ‘सेनाले दर्जागत विवरण दिन खोजेको जस्तो देखिएन ।’ आयोगले तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँग सोधपुछ गरेको छ । मंसिर ४ मा आयोगले अर्यालसँग सोधपुछ गरेको हो ।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले प्रदर्शनको पहिलो दिन किशोरहरूको ज्यान जानेगरी गोली चलाउने काम कानुनसम्मत भए–नभएको र २४ गतेको विध्वंसबारे जाँचबुझ गर्नेछ । आसोज ९ बाट काम सुरु गरेको आयोगले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ ।

आयोगले राष्ट्रिय अनुसन्धान विधागको उपत्यका हेर्ने डीआईजी कृष्ण खनाल, उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका निमित्त प्रमुख ओम राना, सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी सुरेश श्रेष्ठ र नेपाल प्रहरीका एसपीद्वय अपिल बोहरा र कुलदिप चन्दसँग बयान लिएको छ । सशस्त्रका डीआईजी श्रेष्ठ उपत्यका हेर्ने नम्बर नम्बर–९ पशुपतिनाथ बाहिनीका प्रमुख हुन् । उपत्यका प्रहरी कार्यालयबाट सरुवा भएर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गएका डीआईजी ओम रानाको बयान दुई दिनदेखि निरन्तर भइरहेको आयोग स्रोतले जनाएको छ ।