धनगढी । कैलाली र कञ्चनपुरमा करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएका सिटी हल (सभागृह) निर्माण सम्पन्न भएको वर्षाैं बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सरकारले ठुलो तामझामका साथ निर्माण गरेका यी भव्य भवन प्रयोगमा नआउँदै थोत्रा हुन थालेका हुन् ।

सुदूरपश्चिमको विकास र समृद्धिसँग जोडिएका यी संरचना अहिले सरकारको बेवास्ताका कारण प्रयोगविहीन भएका छन् । भवन बनाउन हतार गर्ने तर त्यसको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा सिन्को नभाच्ने सरकारी प्रवृत्तिका कारण राज्यको अर्बाैं लगानी बालुवामा पानीजस्तै भएको स्थानीय बताउँछन् । धनगढीको सिटी हल तीन वर्षदेखि ताला ठोकिएको अवस्थामा छ भने महेन्द्रनगरको सभागृह निर्माण सम्पन्न भएको साढे ६ वर्ष बित्दा पनि सञ्चालनमा नआएर जीर्ण बन्दै गइरहेको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिका–८ मा २८ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको भव्य सिटी हल गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै तामझामका साथ उदघाटन गरेका थिए । २०७४ सालमा ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला केन्द्र सरकारबाट बजेट विनियोजन भएपछि धनगढी उपमहानगरपालिकाले सिटी हल निर्माणका लागि डेढ बिघा जमिन उपलब्ध गराएको थियो ।

२०७५ सालमा संघीय योजना कार्यान्वयन ईकाइमार्फत सम्झौता भई २०७६ सालबाट निर्माण सुरु भएको सिटीहल २०७९ असारमा निर्माण सम्पन्न भएको हो । एक वर्षको परीक्षणकाल गुजारिसकेको सिटी हल हाल ताला ठोकिएको अवस्थामा छ । गत वर्षमात्रै संघीय सरकारले ‘सबै काम पूरा भएको’ भन्दै उक्त सिटीहल धनगढी उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरे पनि यसलाई कसरी चलाउने भन्ने अन्योल कायमै छ । उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्र खातीले यसलाई कुन मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा नीतिगत छलफल हुन बाँकी नै रहेको बताए ।

९ सय जना अट्ने अडिटोरियम, २०० जना अट्ने सेमिनार हल, प्रदर्शनी कक्ष, अति विशिष्ट कक्ष र अन्डरग्राउन्ड पार्किङसहितको यो संरचना सुदूरपश्चिमकै गौरव हो । ‘गाउँमा यति ठुलो भवन बन्दा चहलपहल बढ्छ, स्थानीय व्यापार फस्टाउँछ भन्ने आशमा थियौँ । भवन हेर्दा राम्रो लाग्छ, तर चल्ने छाँटकाँट देखिँदैन,’ स्थानीय जानकी चौधरीले भनिन् । व्यापारिक र राजनीतिक केन्द्र मानिने धनगढीमा ठुला सभा–सम्मेलनका लागि उपयुक्त स्थानको अभाव खट्किरहेको बेला तयार भएको संरचनामा ताला लाग्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

यो सभागृह सञ्चालनमा नआउँदै आन्दोलनको निशानासमेत बनिसकेको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा यहाँ तोडफोड भएको थियो, जसको मर्मत सम्भारमा कसैले ध्यान दिएको छैन । यस्तै, कञ्चनपुरको सदरमुकाम महेन्द्रनगरमा ८ करोड लगानीमा निर्माण भएको सिटी हल साढे ६ वर्षदेखि प्रयोगविहीन छ । २०७५ सालमै निर्माण सम्पन्न भएको यो तीन तले सुविधासम्पन्न भवन अहिले रेखदेखको अभावमा जीर्ण बन्दै गएको छ । तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिले बनाएको यो सभागृह हाल भीमदत्त नगरपालिकाको मातहतमा छ । भीमदत्त नगरपालिका–४ स्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको साढे पाँच बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यो सभागृहमा १ हजार मानिस अटाउने क्षमता छ ।

सञ्चालनमा नआउँदै यसका झ्याल–ढोका र भित्ताहरू मक्किन थालेका छन् । स्थानीयहरूका अनुसार नगरपालिकाको नेतृत्वले चासो नदिँदा करोडौँको लगानी माटोमा मिलिरहेको छ । भीमदत्त नगरपालिकाका सूचना अधिकारी हरिसिंह धामीका अनुसार निर्माण कम्पनीले सिटीहल हस्तान्तरण गरिसकेको छ । सञ्चालनका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय कार्यदल गठन भएको जानकारी दिँदै उनले कार्यदलको सुझावअनुसार अघि बढ्ने गृहकार्यमा रहेको बताए ।

निर्माण भएको ६ वर्षसम्म कार्यविधि किन बन्न सकेन भन्ने प्रश्न आफैँमा गम्भीर छ । यी दुई सिटीहल त उदाहरणमात्र हुन् । सुदूरपश्चिममा यस्ता धेरै संरचना छन्, जो निर्माणपछि अलपत्र बनेका छन् । कैलालीको गेटामा अर्बाैं रुपैयाँ खर्चेर निर्माण भएको मेडिकल कलेज (प्रस्तावित विश्वविद्यालय)का लागि दर्जनौँ भव्य भवन निर्माण गरिएका छन्, तर सरकारले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने कि प्रतिष्ठान भन्ने निर्णय समयमै लिन नसक्दा ती भवन प्रयोगविहीन भएर थन्किएका छन् ।

भवन बनाउनुअघि नै त्यसको सञ्चालन मोडेल, मर्मत खर्चको स्रोत र कर्मचारी व्यवस्थापनको योजना बन्नुपर्नेमा भवन बनेपछि मात्र छलफल गर्ने, त्यसमा पनि आ–आफ्नो स्वार्थका लागि त्यो कामलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले यस्तो समस्या भएको धेरै बुझाई छ ।