काठमाण्डौ । नेपाल बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटका लागि सरकारलाई विभिन्न नीतिगत तथा व्यावहारिक सुझावहरू पेश गरेको छ । संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थागत आयकर घटाउनुपर्ने, निक्षेपमा लाग्ने ब्याज कर कम गर्नुपर्ने र व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउनुपर्ने लगायतका महत्वपूर्ण सुधारका लागि आग्रह गरेको हो । अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई मध्यनजर गर्दै संघले आयकर ऐनका विभिन्न दफाहरूमा परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
बजेट सुझावको मुख्य बुँदाका रूपमा संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थागत आयकरको दरलाई अन्य निकाय सरह बनाउन माग गरेको छ । हाल बैंकहरूले ३० प्रतिशत संस्थागत कर बुझाउँदै आएकोमा त्यसलाई २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने संघको सुझाव छ । करको दर कम हुँदा लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल बढ्ने र यसले घरेलु व्यवसाय विस्तारका साथै वैदेशिक लगानीलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने संघको दाबी छ । त्यसैगरी, साना बचतकर्ता र औपचारिक बैंकिङ प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न निक्षेप, ऋणपत्र र सरकारी बण्डको ब्याजमा लाग्ने अग्रिम करको दर ६ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
संघले प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा समेत आयकरको सीमा र दरमा ठूलो हेरफेरको सुझाव दिएको छ । हालको कर लाग्ने आयको सीमालाई बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याउन र अधिकतम करको दरलाई २५ प्रतिशतमा सीमित गर्न भनिएको छ । छिमेकी राष्ट्र भारतमा १२ लाखसम्मको आयमा कर नलाग्ने उदाहरण दिँदै संघले करको दर बढाउनुभन्दा करको दायरा विस्तार गर्नु उपयुक्त हुने उल्लेख गरेको छ । यसबाट सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढ्ने र लगानीका लागि स्रोत जुट्ने विश्वास गरिएको छ ।
व्यावसायिक सहजताका लागि संघले ’सामान्य ब्याजदर’ को परिभाषालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले तोक्ने बैंक दर अनुसार स्वचालित बनाउन र खराब कर्जा बापतको जोखिम व्यवस्था रकमलाई ५ प्रतिशतको सीमा नतोकी वास्तविक खर्चका रूपमा कट्टी गर्न दिनुपर्ने माग गरेको छ । यस्तै, व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वमा गरिने खर्चलाई पूर्ण रूपमा खर्च कट्टी गर्न दिनुपर्ने र कर्मचारीको मृत्यु वा अशक्ततामा दिइने राहत तथा औषधि उपचार खर्चमा कर कट्टी गर्न नहुने सुझाव दिइएको छ ।
प्रशासकीय सुधारतर्फ, कर निर्धारणको समयसीमा ४ वर्षबाट घटाएर २ वर्ष कायम गर्न र १० वर्षभन्दा पुराना कर विवाद सल्ट्याउन करदाताले मुद्दा फिर्ता लिएमा शुल्क र ब्याज मिनाहा गर्ने व्यवस्था गर्न संघले सुझाएको छ । यस्तै, वैदेशिक शिक्षा सेवा शुल्क बुझाउने समय मासिकबाट त्रैमासिक बनाउन र स्वीकृत अवकाश कोषहरूलाई अनिवार्य रूपमा अन्य कोषमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था हटाउन समेत माग गरिएको छ । यी सुझावहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमार्फत वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने अपेक्षा बैंकर्स संघले राखेको छ ।
अर्थ चाैतारी ।
